बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं, बीबीसी । विद्यमान कानुनमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्था फेरेर अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको समय राख्ने कुरा उठेपछि तराई मूलका नेता तथा सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
त्यस्तो परिवर्तनबाट परम्परागत रूपमा नेपाल–भारत सीमावारिपारि बस्ने मानिसहरूको वैवाहिक सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो भने आफ्ना छोराहरूसँगै बिहे गर्ने केटी पाउनै कठिन हुने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)की सांसद चन्दा चौधरीको भनाइ छ ।
उनी भन्छिन, “सात वर्ष नेपालमा काम, अध्ययन, ब्याङ्क कारोबार केही पनि गर्न नसकिने भएपछि हाम्रा छोराहरूलाई भारतबाट छोरी दिन कसले मान्छ ? यसबाट त समस्यामाथि समस्या हुन्छ ।’
एक वर्षदेखि छलफल
नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिइने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा कुरा अड्किएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विधेयकमा रहेका फरक मतलाई मिलाउने उद्देश्यसहित एउटा उपसमिति पनि बनायो ।
उक्त उपसमितिले अझै पनि केही विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको छ ।
“अहिलेसम्म जसरी ’एक हातमा सिन्दूर, अर्को हातमा नागरिकता’ को परम्परा बस्दै आयो त्यो राष्ट्रियता एवम् अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराको दृष्टिकोणले समेत ठिक नरहेको मत सांसदहरूले राखेका थिए,“ सत्तारूढ नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भनिन् ।
