बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २८ २०८२
काठमाडौं । ‘जेन–जी मुभमेण्ट अलायन्स’, ‘काउन्सिल अफ जेन–जी’ र ‘जेन–जी फ्रन्ट’ले सरकारसँग गर्ने भनिएको प्रस्तावित सम्झौतापत्र प्रधानमन्त्रि सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रि कार्यालयमा प्रधानमन्त्रि कार्कीलाई भेटेर ११ बुँदे सम्झौतापत्र बुझाएका हुन्।
सम्झौतापत्रमा जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, शहीद तथा घाइतेको परिपुरणदेखि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्नुपर्नेसम्मका विषय समेटिएका छ। उनीहरुले देशमा जरा गाडेर बसेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त अव्यवस्थाका कारण जेन–जी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै आन्दोलनलाई दमन गरेका तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानविन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ ।
प्रस्ताव गरेका प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
♦ आन्दोलनले उठाएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन स्थापना गर्न सरकार तयार रहोस्।
सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले आवश्यक वातावरण बनाउन सहकार्य गरून्।
♦ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनमा प्रयोग गरेको दमनका घटनाहरूको छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अभियोजन र कारबाही गर्न गठन भएको आयोगलाई सक्रिय बनाइयोस्।
♦ सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तीकरणलाई दिगो राजनीतिक अभ्यासको रूपमा विकास गरियोस्।
♦ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका रोडम्यापसमेत प्रस्तावमा समावेश गरियोस्।
