काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न व्यवसायीहरूले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको दाबी गरेका हुन्। करिब साढे २ घण्टा चलेको छलफलमा सहमति जुटेको ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, उद्योगीहरूको सहमतिमा २८ किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने र पहिलो किस्तालाई धरौटीको रूपमा मान्ने निर्णय भएको छ। ढकालले भने, “हिजो जुन निर्णय भयो, हाम्रो एजेण्डा अनुसार सबै जनालाई ल्याउन गाह्रो भयो। त्यसैले दुई साढे दुई घण्टासम्म बैठक लम्बिएको थियो। तथापि, हाम्रो एजेण्डा अनुसार निर्णय भयो र त्यसमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधा स्वीकार गरी पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीको रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको छ। महासंघका अनुसार यससँगै विवाद समाधानको चरणमा पुगेको छ।