विद्या भण्डारीमा के छ त्यस्तो देशलाई कायापलट गर्ने अद्भुत शक्ति ?

काठमाडौं ।  पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले देशको संवैधानिक संरचना, राजनीतिक परिपाटी, र राष्ट्रपतिको मर्यादामाथि गहिरो बहस सुरु गराएको छ।

राष्ट्रपति हुनु अघि नेकपा (एमाले) नेतृ समेत रहेकी भण्डारीकाे असार १४ गते एमालेमै सकृय बन्ने घाेषणाले पार्टी वाहिर र पार्टी भित्र गरामागरम बहस चलायाे । त्यस लगत्तै एमालेले त पूर्वराष्ट्रपति  भण्डारीलाई एमाले प्रवेशमै रोक लगायो । उनले गरेको पार्टी सदस्यता नवीकरण नै खारेज गरिदियो ।

भण्डारीको माउ पार्टी एमालेको निर्णय आउनु अघि नै उनले आफू यसै चुप नबस्ने समेत बताइसकेकी छन् । भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा आउने निर्णयबाट ब्याक नहुने बताएन् ।  निजी निवास भंगालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनले ‘म माझकिरातकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ, सक्रिय राजनीतिमा अघि बढेँ’ भन्दै एमाले लक्षित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

यसैबीच साेही दिन  एमालेले राष्ट्राध्यक्ष र नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत भइसकेको पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकाल्याे ।

सो दलको गत मंगलबार राति सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानको पालना गराउने, राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको र गणतन्त्रको प्रतीकलाई दलको कार्यकर्ता र नेता बनाउने विषय सुहाउँदो नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई निष्पक्ष, तटस्थ र सबै दलको साझा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर सेवा निवृत्तिपछि कुनै राजनीतिक दलमा सक्रियताका साथ संलग्न हुने गतिविधिले उनको पूर्व राष्ट्रपतिको भूमिका प्रति नै प्रश्न उठाएको छ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नेपालको राजनीतिमा एउटा चर्चित नाम मात्र होइन, देशको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी नेतृ पनि हुन्।

उनी लामो समय एमालेबाट महिला आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुन्। यिनै अनुभवका आधारमा उनीमा केही विशेष क्षमता वा ‘अद्भुत शक्ति’ छ भन्ने गरिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ- के त्यही अद्भुत शक्ति अहिलेको परिस्थितिमा देशलाई कायापलट गराउने खालको हो ? यदि हो भने त्यो शक्ति के हो, र किन ? अझ भनौं २/२ पटक पार्टीको उपाध्यक्ष र राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीमा किन त्याे क्षमता देखिएन । अझ भनौं उनको दल एमालेको इच्छा विपरित अब फेरि राजनीतिमा फर्किएर उनले के त्यस्तो चमत्कारिक काम गर्छिन् ?

देशलाई कायापलट गर्न सक्ने शक्ति नेताको विवेक र न्यायप्रियताको उचाइमा निर्भर हुन्छ। विद्या भण्डारीको कार्यकालमा जुन–जुन निर्णायक क्षणहरू आए, जस्तै संसद विघटन, नागरिकता विधेयक, सरकार गठनको वैधानिक प्रक्रिया आदिमा, उनको विवेक भन्दा पनि पक्षपात हावी भएकाे आराेप छ । यसले उनलाई ‘कायापलट गर्न सक्ने शक्ति’ हैन, राजनीतिक असन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने माध्यम बनाइदिएकाे टिप्पणी हुने गरेकाे छ ।

उनको विगत हेर्दा संसद विघटनमा संलग्न दस्तखत, नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने अडान, र पार्टीभित्र आफ्नो वफादार समूहलाई प्रोत्साहन दिने क्रियाकलापमा उनी दृढ देखिइन्। यस्तो अडानमा उनको ‘निर्णय क्षमता’ देखिन्छ, जुन कतिपयले अद्भुत शक्ति मान्न सक्छन्। तर यतार्थमा उनीमा हालसम्मका राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्ने हाे भने कसैकाे निगाहले प्राप्त गरेको शक्ति बाहेक उनमा त्यस्तो कुनै चमात्कारिक क्षमता देखिँदैन ।

तर यही निर्णयहरू अदालतमा असंवैधानिक ठहरिएपछि, यो कठोरता प्रशंसनीय साहस नभई स्वेच्छाचारिता हो भन्ने धारणा बलियो बन्यो। जनताले अद्भुत शक्ति त्यो हो भन्ने अपेक्षा राख्छन् जुन संविधानसम्मत, सर्वपक्षीय हितको लागि र दूरदर्शी होस् – न कि केवल राजनीतिक वफादारीका लागि प्रयोग गरिएको होस्।

देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति, राजनीतिमा फर्किन किन उनलाई इच्छा जाग्यो ? दुई दुई पटक एमालेको उपाध्यक्ष बनिसकेकी उनीमा एमालेको नेतृत्वमात्र होइन देशकै कार्यकारी भएर देशको कायापलट गर्ने इच्छा रहेको उनी स्वयंले विभिन्न अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेकी छन् ।

पूर्व विशिष्ट राजनीतिमा किन आउनु हुँदैन ?

पूर्व विशिष्ट (जस्तै, पूर्व राष्ट्रपतिको, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रधानसेनापति, आदी) व्यक्तिहरूले सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनु नहुने भन्ने विषय गम्भीर संवैधानिक, नैतिक र संस्थागत बहसको विषय हो।

संवैधानिक मर्यादा र तटस्थताको प्रश्न : पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा रहँदा तटस्थ, निष्पक्ष र दलमुक्त भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिन्छ। उनीहरू सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्दा अतीतमा गरेका निर्णयहरू प्रति निष्पक्षता शंकाको घेरामा पर्न सक्छ।

उक्त पदको मर्यादा र निष्पक्षताको अवधारणामा आँच आउन सक्छ।

संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाउने संवैधानिक निकायहरू (राष्ट्रपति, प्रधानन्यायालय, सेना) माथिको जनविश्वास तटस्थताबाट निर्माण हुन्छ। यदि त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरू पछि राजनीतिमा सक्रिय भए तिनको नेतृत्वमा लिइएका निर्णयहरू दलगत हितमा आधारित थिए कि भन्ने आशंका पैदा हुन्छ।

भविष्यमा त्यस्ता पदमा नियुक्त व्यक्तिहरू राजनीतिक आकांक्षाले प्रेरित हुन सक्ने डर रहन्छ।

शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना जसले राज्यको उच्चतम अधिकार प्रयोग गरेका छन्, तिनले त्यही पदीय पहुँचको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

उदाहरण: पूर्व सुरक्षा अधिकारी वा राष्ट्रपतिको सूचनामा आधारित रणनीति पार्टी लाभका लागि प्रयोग हुन सक्छ। राजनीतिक स्थिरता र संतुलनमा असर पुग्छ । पूर्व विशिष्टहरू सक्रिय दलमा प्रवेश गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्छ।

दलहरूमा ‘व्यक्तिगत प्रतिष्ठा’को खेल बढेर नीतिगत बहस ओझेलमा पर्न सक्छ। पूर्व पदको नैतिक उत्तरदायित्व विशेष पदहरूमा रहेकाहरूले अवकाशपछि समाजमा मार्गदर्शन दिने, संयमित रहने, सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

राजनीति भनेको प्रतिस्पर्धात्मक खेल हो-जहाँ पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता नैतिक असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ।

पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले औपचारिक राजनीतिमा भाग नलिनु उत्तम हुन्छ, तर यदि उनीहरूलाई समाजसेवा वा नीति परामर्शमा योगदान दिनु छ भने त्यो बिना दलको सक्रिय भूमिका, स्वतन्त्र थिंक ट्याङ्क, शैक्षिक संस्था, वा नीति निर्माणमा सल्लाहकारका रूपमा सीमित रहनुपर्छ। यसो गर्दा संस्थाहरूको विश्वसनीयता जोगिन्छ र उनीहरूको अनुभव पनि समाजमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्— यदि राष्ट्रप्रमुखजस्तो संवैधानिक पदमा रहेकाहरूले दलगत राजनीतिमा पुनः प्रवेश गरे भने, उनीहरू राष्ट्रको साझा व्यक्तित्वको रूपमा नभइ दल विशेषका प्रतिनिधिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यसले भावी राष्ट्रपतिहरूका निर्णयहरू प्रति पनि अविश्वास बढाउने जोखिम रहन्छ।

संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई निष्पक्ष, तटस्थ र सबै दलको साझा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर सेवा निवृत्तिपछि कुनै राजनीतिक दलमा सक्रियताका साथ संलग्न हुने गतिविधिले उहाँको पूर्व राष्ट्रपतिको भूमिका प्रति नै प्रश्न उठाएको छ।

यद्यपि नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्नै नपाउने भनेर स्पष्ट बन्देज लगाएको छैन, तर कानुनको अभावले नैतिक जिम्मेवारी हटाउन नहुने तर्क बलियाे छ ।

संवैधानिक परम्पराको विकासशील चरणमा रहेको नेपालको सन्दर्भमा पूर्व राष्ट्रपतिको भूमिका “राजनीतिक परिपक्वता” को मापदण्ड बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो।