बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं जेठ, २४–
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संसदीय समितिको बैठकमा चर्को आलोचना भएको छ । मन्त्री पण्डित संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले उनको चर्को आलोचना गरेका हुन् । शुक्रबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री पण्डित उपस्थित नभएका हुन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले उनको आलोचना गरेका हुन् ।
आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ती गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले संविधान विपरित खुलाइएको सो विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाऊ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा पनि आक्रोश पोखेका हुन् ।
सांसद बडुले संविधान विपरित आएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः दवाव दिए । उनले स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
यता, सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाइएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शर्माले संविधानमाथि प्रहार हुने कुनै पनि गतिविधिले मुलुक संकटमा फस्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी खुलाइएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिन पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठसँग माग गरे ।
उनले सरकारले संविधान विपरितका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाए ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि पनि विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिए ।
उनले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारी अभाव भएकाले पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सो विज्ञान खुलाउन बाध्य हुनुपरेको तर्क गरेका थिए ।
सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको पनि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि ९ हजारभन्दा बढिको विज्ञापन खुलाएपछि त्यो संविधानको मर्म विपरित हुनेगरी आएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।
