बिहिबार, साउन १४ २०८३

बिहिबार, साउन १४ २०८३

ओली–प्रचण्ड सम्बन्धमा दरारः मौका छोपेर राजनीतिक अस्त्र

सोमबार, जेष्ठ २० २०७६

काठमाडौं जेठ, २०–
 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतमा रहेकै मौकामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले तरंग सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्विट्जरल्याण्ड भएको बेला भेनेजुएला प्रकरण मच्चाएका प्रचण्डले यसपटक भने अन्तर्वार्तामार्फत राजनीतिमा तरंग उत्पन्न गराइदिए ।
जसका कारण नेकपामा ओली र प्रचण्ड पक्षबीच स्पष्ट खाका देखिन थालेको छ । एकअर्कामा काउन्टर जवाफ फर्काउने क्रम पनि बढेको छ । तर, आफ्नो बचाऊका लागि प्रचण्डले डिफेन्सिभ तर्क पनि गर्न छाडेका छैनन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको लिखित सहमति यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । तर त्यही विषयलाई लिएर प्रचण्डले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति अहिले चर्चामा छ । सैद्धान्तिक विषयमा पनि प्रचण्डको नेता इश्वर पोखरेलसँग मनमुटाव जस्तै तितो घोचपेच जारी छ ।
बाम विश्लेषकहरूले प्रचण्डले यतिबेला सरकारको आलोपालो गर्ने सहमति अथवा त्यसको विकल्पमा दिएको पार्टीको एकल नेतृत्वको जिम्मेबारीको विषयलाई दुई अर्थमा विश्लेषण गरेका छन् । प्रचण्डले पार्टीभित्र आफ्नो बहुमतको मापन र ओलीलाई सरकारको काममा चित्त नबुझेको भन्ने सन्देश दिनका लागि उक्त अभिव्यक्तिलाई पुनर्ताजगी गरेका हुन् । ओली पक्षका नेताले भने यसलाई बेमौसको बाजा भनेका छन् ।  
सेरेमोनियल जस्तो ठानेपछि प्रचण्डले कार्यकारी मध्ये एक खोज्दा नेकपा एकीकरण सम्पन्न भई नसक्दै अन्तरविरोध हुनु अस्वभाविक भएको कतिपयले बताएका छन् । नेकपामा प्रचण्डले बेलामौका यस्ता प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । खासगरी ओलीको विशेष दूतका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएर इन्डो प्यासिफिक रिजनमा सहमति जनाउने कार्यादेश दिएर आफू युरोप गएका बेला यता प्रचण्डले अमेरिकाविरुद्ध भेनेजुएला प्रकरणमा विज्ञप्ति जारी गरिदिएका थिए । त्यसबेला पनि नेकपा विवादमा तानिएको थियो ।
उनले भन्दै आएका छन्, ‘परिस्थितअनुसार नै भएको सहमतिअनुसार काम गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ प्रचण्डले आफूले सहमतिविपरित नबोलेको पनि दाबी गरेका छन् । तर, अहिले प्रधानमन्त्री चाहिएको भन्नचाहिँ नभनेको पनि बताएका छन् ।
सहमतिमा आलोपालो भनिए पनि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार पाँच वर्ष चल्न सक्नेमा उनी अहिले पनि अडिग नै छन् । तर उनले अब राजनीतिक सहमतिको बहीखाता खोल्ने बेला आएको सन्देश दिएका छन् । र, त्यसका शर्तहरू अघि सारेका छन् ।
 सरकारको नेतृत्वका सवालमा प्रचण्ड लचक देखिन्छन् । त्यति हुँदा पनि उनी भन्छन्,‘म के विश्वास गर्छु भने केपी ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो मान्नुहुन्न । मैले लिन नि अप्ठ्यारो मान्दिनँ ।’
कुराकानी राम्रोसँगै भइरहेको भए प्रचण्डले ती कुराहरू सार्वजनिक गर्ने खाँचो किन देखे ? त्यो पनि छिमेकी भारत गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सहकर्मी अध्यक्षको चुनौतीपूर्ण लाग्ने खालको अभिव्यक्तिको जवाफ दिन बाध्य हुनु परेको थियो ।
सहमतिमा दुवै दलले अङ्गालेका ‘राजनीतिक मान्यतालाई परिमार्जन र विकसित गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ । तर ओलीले मदन–आश्रित स्मृति दिवसमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई ‘समायानुकूल ढङ्गले सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने’ बताउँदै, तर त्यो छाड्न नमिल्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । नेता ईश्वर पोखरेलले त त्यसबारे देशव्यापी छलफलमा जाने नै बताएका थिए । विचार र सिद्धान्तको सवालमा पूर्व एमालेले आफूहरूलाई लतारेर लग्न खोजेको प्रचण्डको बुझाइ हुनसक्छ ।
विचार र राजनीतिबारे त्यो बहसका बीच पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर पनि अध्यक्षद्वयबीच शक्ति संघर्ष आशंका देखा परेको ठानिएको छ । ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगै पूर्वमाओवादी नेतालाई आफूतिर तान्न खोजेको पनि प्रचण्डलाई परेको छ । पार्टीका अध्यक्ष दुईजना भए पनि आफ्नो हैसियत सहायकको जस्तो बन्न पुगेको अनुभूतिले पनि प्रचण्डलाई झस्काएको हो ।
उपयोग र रिभर्स नीति
प्रचण्डले आन्तरिक वा गठबन्धनको राजनीतिमा उपयोग र रिभर्सको नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । उनले यस्तो गोप्य सहमति गणतन्त्र यता धेरै पटक गरेका थिए । र, त्यसैको जगमा सत्ता बनाउने र गिराउने काममा पनि सक्रिय नभएका होइनन् ।
ओलीसँग अघिल्लो कार्यकालमा छुट्टै गठबन्धन दल हुँदा सरकारको प्रस्तावक बनेका थिए, त्यसको नौ महिना नबित्दै प्रस्ताव फिर्ता गरी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने नेता भए । यसपछि कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।
‘कहाँ के भएको हो, आज यता टाल्यो भोलिपल्ट उतातिर फाटेको हुन्छ, मेरा सहकर्मी साथीलाई के भएको हो ?’, प्रचण्डमाथि टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा भनेका थिए,‘अरुणा लामाको गीत जस्तो व्यवाहार छ ।’
हालै मात्र नेकपाको एकीकरण टुंगो लगाउने नाममा ओली–प्रचण्डको निर्णय नै अन्तिम बनाइएको थियो, जसको तिव्र आलोचना भयो । तर, त्यो उपयोग सक्नासाथ प्रचण्डले ओलीमाथि सहमति स्मरणको अर्को प्रयोग गरे । यो विषयले आफैंलाई हानी गर्नसक्ने देखिएपछि उनले भनेका छन्, ‘ओली ५ बर्ष नै देशका प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।’ यो भन्नुको कारण प्रचण्डले सचिवालयमा रहेका प्रभावशाली मानिएका नेता माधवकुमार नेपाल सरकार नेतृत्व फेर्ने विपक्षमा रहनु पनि धेरैले आँकलन गरेका छन् ।
सार्कको कुरा
बिहीबार दिल्ली गएका ओली शुक्रबार फर्के । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले वान टु वान वार्ता पनि गरे । सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष हुनुको नाताले प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको कुरा उठाए । तर मोदीले भारतबीना नै सार्क संगठन चलाउन सम्भव नहुने बताए । उनले बिम्स्टेकमा जोड दिए । आजको अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ ।