मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
जसपा नेपाल राष्ट्रिय सभामा निर्णायक
सोमबार, माघ २८ २०८१
काठमाडौं । राजनीतिमा को कहाँ र कहिले महत्वूर्ण र निर्णायक बन्न सक्छ भन्ने हेक्का हुँदैन। अहिले यस्तै बनेका छन् जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव।
सरकारको समर्थनमा नै रहेका उनलाई यसअघि ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भाउ नदिए पनि केही विधेयक र अध्यादेशसमेत पारित गराउनका लागि महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने बाध्यता बनेको हो।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेका समयमा जारी गरेका छवटा अध्यादेश अघि बढाउन सकिरहेको छैन।
तल्लो सदनमा फराकिलो बहुमतमा रहेको सरकार माथिल्लो सदनमा किन अल्पमतमा प¥योरु यो बुझ्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रणाली र यसअघि भएका चुनावी तालमेलतर्फ फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र माथिल्लो सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा दबावमा देखिएको छ।
सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलहरूको उपस्थिति ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा छैन। गठबन्धन सरकार बनाएका पाँच दलमध्ये राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी दलको मात्रै प्रतिनिधित्व छ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एकजना सदस्य समेत जोड्दा पनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनसँग २८ सांसद मात्रै छन्।
अर्थात् गठबन्धनलाई बहुमतका लागि अझै दुईजना सांसदको समर्थन जुटाउन आवश्यक छ।
गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि माथिल्लो सदनको पाँचौँ ठूलो दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको साथ खोजिरहेको छ।
यो दलसँग राष्ट्रिय सभामा तीन जना सांसद रहेका कारण यादव नेतृत्वको पार्टीले सहयोग गरेको अवस्थामा मात्रै सरकारले अध्यादेश पारित गर्नसक्ने सहज अवस्था रहेको नेताहरू बताउँछन्। जसपा सरकारलाई अध्यादेशमा सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ।
तर जसपा नेपालका नेताहरूले भने यसबारे आफ्नो दलले निर्णय लिइनसकेको बताएका छन्। जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवका अनुसार गुण र दोष हेरेर मात्र निर्णय हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका सभापतिसँग भेटेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र यो सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल हो। माओवादीसँग राष्ट्रिय सभामा ९एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सहित० १८ जना सांसद छन्।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल चिट्ठाद्वारा २,४ र ६ वर्ष तय गरिएको थियो। पहिलो दुई वर्षमा कार्यकाल सकिएका १९ जनाको स्थानमा २०२० को ज्यानुअरीमा चुनाव हुँदा माओवादी र एमाले एक भएर नेकपा गठन गरेका थिए।
सन् २०२२ मा चार वर्षको कार्यकाल सकिएका थप २० मध्ये १९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाले तालमेल गरेर उम्मेदवार अगाडि सारेका थिए। बाँकी रहेका १९ जनाको ६ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि रिक्त स्थानमा गत वर्ष चुनाव हुँदा पनि मओवादीले कांग्रेसँग गठबन्धन ग¥यो।
उक्त निर्वाचनमा माओवादीबाट पाँचजना सदस्य राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएसँगै यो दल राष्ट्रिय सभामा १८ सिट सहित कांग्रेस र एमालेभन्दा ठूलो भयो।
माओवादी अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकको विपक्षमा छ। यस विषयमा माओवादीको साथ खोजिएको भनी उपमहासचिव बर्षमान पुनले शंकर पोखरेलबारे टिप्पणी गरेका थिए। तर, पोखरेलले भने अनौपचारिक कुरालाई राजनीतिक हतियार बनाएको भनी पुनको खण्डन गरिसकेका छन्।
