बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
मंगलबार, कार्तिक १३ २०८१
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अहिले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा रहेका छन्। एकातिर उनको अनुसन्धान प्रभावित बनाउनका लागि रास्वपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा छन् भने अर्कातिर सहकारी पीडित न्यायको खोजीमा निर्णायक आन्दोलनमा जुटेका छन्। सहकारी प्रकरणको अपराधलाई अहिले रास्वपासहित प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक विषयमा तानेर खास पीडितको न्यायलाई मार्न खोजिरहेका छन्। सरकारले रविलाई पक्राउ गर्नुमा राजनीतिक प्रतिशोध देखियो होला तर यो न्यायीक निरुपणको चरणमा पुगेपछि निरन्तर काम गर्न पाउनुको साटो दबाबमा राख्ने काम भइरहेको छ। कदाचित क्षम्य विषय मान्न सकिन्न।
१६ अर्बको सहकारी ठगीका मुख्य नाइके जीबी राईसँग गोर्खा मिडिया प्रालिमा सहलगानीकर्ताका रुपमा रहेका लामिछाने राजनीतिमा आउनुपछाडिका कारणको खोजी भएको छैन। बरु, सहकारीको विषय त्यो राजनीतिक दलले बोकेर हिँड्नु र प्रतिरोध गर्नु खेद जनक छ। भ्रष्टाचार र ठगीका कारण आक्रान्त बनिरहेका जनताले विकल्पका रुपमा रोजेको रास्वपा र त्यसका सभापति पनि देशभरका सहकारी ठगीको प्रतिरक्षाका लागि उभिएको जस्तो प्रतीत हुनेगरी आन्दोलन चलिरहेका छन्। तीन मुद्दामा अनुसन्धान भईरहेको विषयमा यसरी प्रभावित हुनेगरी गरिने आन्दोलनले भोलीका दिनमा विधिको शासन र कानुनी मान्यतालाई दबाबमा राख्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरिरहेको छ।
अतः आज रास्वपाले देखाएको हुर्मत र हर्कत भोलीका दिनमा कांग्रेस एमालेमा रहेका अभियुक्त पक्राउ गर्दा तिनले पनि देखाउने पाउने हो र? विधिको शासन भनेको यस्तै हुन्छ कि न्यायीक निरुपणमा सहयोग गर्नु पर्ने हो? बचकना राजनीति लिएर अध्ययन र पढेका अनि जान्नेलाई छान्ने भन्ने विषय विल्कुल तालमेल नहुने यस प्रकारको प्रकरणको आलोचना गर्नु उचित हुन्छ। यस्ता हर्कत खुला राजनीति र न्यायीक प्रणालीमा क्षम्य हुनेछैन, मान्न सकिँदैन। यो विल्कुलै सहकारी पीडितको न्यायमाथि रवि लामिछानेले गरेको राजनीति हो। यसलाई बन्द गर।
– अमृतबजार साप्ताहिक
