मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक ९ २०८१
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लामिछानेसहित १२ जनालाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो ।
रवि र जोशी अहिले पोखरा नै छन् । उनीहरु दुवैलाई पोखरामा एक साताको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमासमेत अनुसन्धान हुने
कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउने भएको छ ।
समाचार श्रोतका अनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोग रविमाथि रहेको र त्यससँगै राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघिदेखि हालसम्म जोडेको सम्पत्ति र लामिछानेको परिवारको चल–अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा छानबिन हुने भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको अवस्थामा लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।
गोरखा मिडियाका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राईको निर्देशन र सञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडेको मध्यस्थता देखिएकाले प्रहरीले संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसैबीच आज म्याद थपका लागि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई हिजो कास्की जिल्ला अदालत लगिएको थियो ।
सभापति लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजालसले सभापति लामिछानेलाई थप सात दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए ।
यही कात्तिक २ गते पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि यसअघि छ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा पुनः म्याद थप भएको छ ।
उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो ।
रवि सधैँ अनुसन्धानको घेरामा
७ असार २०७९ मा नयाँ दल (रास्वपा) खोलेर राजनीतिमा आएका लामिछाने यसअघि पनि गम्भीर विवादमा मुछिएका थिए । उनीमाथि दोहोरो (नेपाल र अमेरिका) को नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो ।
दोहोरो नागरिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १३ माघ २०७९ मा लामिछोनलाई दोषी ठहर गर्दै सांसद पदबाट मुक्त गर्यो । किनकी उनले अमेरिकी ग्रिन कार्ड लिने बेलामा त्यागेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिएका थिए । रविले त्यसको केही घण्टाभित्रै नयाँ नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।
त्यसपछि रविले उपचुनाव जिते, फेरि प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए । तर उनी गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि सहकारीको रकम अपचलन गरेको उनीमाथि दोष लागिरहेको छ ।
रवि गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्यो । लगातारको अवरोधका कारण १५ जेठ २०८१ मा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउन सबै दल सहमत भए ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार, पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीबाट ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको छ ।
प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियाका रविसहित चार जनालाई कानुन कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा रवि पक्राउ परेका हुन् ।
