बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक ६ २०८१
काठमाडौं उपत्यकामा होस् या बाहिरी जिल्लमा बाटोमा हिँड्दा विशेष गरी दुईटा वस्तु देखिन्छ । एउटा करोडदेखि अर्ब खर्चिएका बनाइएका घर । अर्को लाखदेखि करोडौंको गाडी । यस्ता घर बनाउने र गाडी चढ्नेमा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारी पाइन्छन्।
अहिले सरकारी सेवाको पियुनदेखि उच्च पदस्थमा रहेकाले महँगा ठाउँमा चार आनादेखि रोपनी जग्गामा घर बनाएको भेटिन्छ । एउटै घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । फेरि उसैको घर आँगनमा पाँच लाखदेखि २५ करोडसम्म पर्ने निजी प्लेटका सवारी साधन हुन्छन्।
२०४६ सालअघि सरकारी कर्मचारीको तलब पदअनुसार मासिक तीन सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म थियो । अहिले पनि कर्मचारीहरुको पदअनुसार २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म तलब रहेको छ । अनि यति थोरै तलब भएका कर्मचारीले आनाकै ६० लाखदेखि १४ करोडसम्म पर्ने जग्गा किनेर करोडौं खर्चिएर दरबार बनाउन सक्छ?
हल सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीका छोराछोरी महँगा विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । उनीहरु छोराछोरीकै मासिक लाखौं फ्रिस तिर्छन् । फ्रिस नै लाखौं तिरेपछि अन्य खर्च चाँहि कसरी धान्छन् त ? कर्मचारीहरुकै घरमा छाकैपिच्छे माछामासु पाक्छ । फलफूलदेखि दही, दूध दिनहुँ खान्छन्।
सुन, चाँदीलगायत गरगहना, सेयरमा यत्तिकै लगानी हुन्छ भने बैंकमा पनि करोडौं बचत गरेर राखेका हुन्छन् । चाँहे बहालवाला सरकारी कर्मचारी होस् या सेवा निवृत्त । चाँहे वडाध्यक्ष होस् या सांसद, प्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति । साना किराना पसलेदेखि ठुला व्यापारीसम्मका सम्पत्ति यस्तै रहेको पाइन्छ।
उनीहरुले आफ्ना सन्ततिलाई महँगा विद्यालयका पढाएका छन् । कतिपयले लाखौं खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुक पठाएको पनि पाइन्छ । सरकार पनि कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरुको सम्पत्ति आयआर्जनको स्रोत खोल्दैन । कसरी यत्रो सम्पत्ति यति छोटो अवधिमा प्राप्त भयो ? त्यँही पनि कम तलब खाएर र बढी खर्चिएर?
सरकार यसतर्फ चासो देखाउँदैन । किनकि अरुको सम्पत्तिको स्रोत खोजेमा सरकारमा बसेकाहरुले पनि त आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्यो । तर, हाम्रोमा त मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न डराउँछन् अनि अरुको के खोजतलास गर्नु?
अहिले सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीको काठमाडौं उपत्यकामै महलजस्तो घर भेटिन्छ । जागिर खाएको एकाध वर्षमै कर्मचारीहरुले घर ठडाएका हुन्छन् । फेरि उपत्यकाका महँगा बोर्डिङ स्कुलमा उनीहरुले आफ्ना छोराछोरी पनि पढाएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले उपत्यकामा घर बनाउन उसको मासिक पाँच लाखदेखि पचास लाख हुनुपर्छ।
तर, सरकारी कर्मचारीको यत्रो तलब हुदैँन । अनि कसरी उनीहरुले जागिर खाएको एकाध वर्षमै उपत्यकाजस्तो महँगो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउँछन् ? यो भ्रष्टाचार होइन र ? हामी कहाँ सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र सेवक भनिने गरिएको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारले उनीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउने गरेको छ।
कार्यालय आउजाउका निम्ति जनताकै कर खर्चिएर किनिएका महँगा गाडी पनि दिइएको छ । विडम्बना, यति गरिदिँदा पनि कर्मचारीहरुलाई पुग्दैँन । जनताकै करबाट तलबभत्ता खाएर कर्मचारीहरु जनताकै काम गर्न मान्दैनन् । अहिले सरकारी कार्यालयमा जाँदा सर्वसाधारणले निकै दुःख, हैरानी भोग्नुपरेको देखिन्छ।
कर्मचारीहरु दुई मिनेट लाग्ने कामलाई दुई महिना लगाइदिन्छन् । पढलेख गर्न नआउनेसँग राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । उनीहरुलाई त मान्छे नै ठान्दैनन् । जबकी तीनै नेपालीले दिनरात मेहेनत गरेर कमाएर तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् । ०४६ सालअघि र पछिका सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेमा सबै भ्रष्टाचारी भेटिन्छन्।
व्यापारीहरु पनि उस्तै छन् । एक सयको सामान पाँच सयमा बेचेर सर्वसाधारण ठग्ने अनि राजस्व छल्ने । नेपालको अधिकांश भूभाग चीन र भारतले कब्जा गरेर आफ्नो बनाइसकेको छ । बाँकी भएको भूभागमा दरबारजस्ता घर ठडिएको छ । बाटोमा महँगा महँगा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । देशभर ५७ लाखभन्दा बढी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता भइसकेका छन्।
छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया भएका आमाबुबाहरु यहाँ घाँटीमा तोलाका तोला सुन लगाएर हिँडेको देखिन्छ । कतिपय नेपालीहरुले आफ्नो यहाँ भएको सम्पत्ति नै बेचेर अमेरिका, अस्ट्रेलियामा घर किनेका छन् । दशैँ पनि उनीहरु त्यतै बनाउँछन् । सरकार भने घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी भएकासँग एकातिर कर उठाउन सक्दैन भने अर्कोतिर यो सम्पत्ति कसरी आयआर्जन भयो भनेर खोजतलास पनि गर्दैन।
बरु सरकार देशै धितो राखेर विदेशीसँग ऋण लिइरहन्छ । सरकारले वैदेशिक ऋण २७ खर्ब लिइसके । अझै पनि लिने क्रम जारी छ । अहिले सरकार विदेशीसँगै ऋण लिएर कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । एउटा देशसँग ऋण लिएर अर्को देशको साँबा ब्याज तिरिन्छ । तर, यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ?
सरकारी कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरुले भ्रष्टाचार गरेका, राजस्व छलेका रकम वा स्रोत नखुलेका रकम सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्समा राखेका थिए । यद्यपि, यी संस्था डुबेर भागिसकेका छन् । यस्तो पैसा राखेका कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरु मौन छन् । न उजुरी गर्न सहकारी विभाग जान्छन् न प्रहरी चौकी।
किनकि उजुरी गर्नेबित्तिकै त त्यो रकमको स्रोत पनि खुलाउनु पर्यो । स्रोत खुलाउन नसक्ने भएपछि उनीहरु चुपचाप छन् । यस्ता रकम सहकारीले मात्र नभई बैंकले पनि राखेको पाइन्छ । बैंकमा पनि स्रोत नखुलेको रकम रहेको बताइन्छ । सहकारीझैं बैंक पनि कुन दिन भाग्छ ? भनेर अत्तोपत्तो छैन।
बैंक भाग्नेबित्तिर्कै सहकारीमा जस्तै बैंकमा पनि स्रोत नखुलेका रकम राखेकाहरु मौन बस्ने छन् । सरकारले हरेक दश÷दश वर्षमा जनगणना गर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । अब यी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो कि ? कसको कति सम्पत्ति छ भनेर खोजबिन गर्ने हो कि ? कति धनी र कति गरिब छन् ? र, धनी कसरी धनी भए र गरिब कसरी गरिब भए ? भनेर पनि खोज्ने कि?
अहिले देश कंगाल भएको छ । तर, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरु धनी भएका छन् । त्यसैले, अब सरकारले हरेक नागरिकको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरिएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसो गरेमा देश चलाउन विदेशीसँग हात थापिरहनु पर्दैन । राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको गुनगान गाएर भ्रष्टाचार गरे।
कर्मचारीहरुले आफुलाई राष्ट्रसेवक भनेर घुस बुझे । व्यापारीहरुले सेवा दिने नाममा देश र जनतालाई लुटे । अनि यस्ता व्यक्तिबाट पनि देश विकास हुन्छ, जनताले सेवा पाउँछन् भनेर कसैले आशा गर्छ ? यहाँ सबैलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाए पुग्यो । त्यो चाँहे भ्रष्टाचार गरेर होस् या राजस्व छलेर अथवा दुई नम्बरी काम नै किन नगरेर होस्।
