राजनीतिक अस्थिरताबीच अनुत्पादक ‘साइबर झगडा’

नेपाली राजनीति जटिल र परिवर्तनशील अवस्थामा छ । संविधान कार्यान्वयनको लगभग एक दशकपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व र विकासको दिशामा पर्याप्त प्रगति गर्न सकेका छैनौँ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता र समावेशिता स्थापित गर्न नेपाली जनताले ठूला संघर्ष गरेका भए पनि वर्तमानमा यी उपलब्धि रक्षा गर्ने सवालमा अझै प्रशस्त चुनौती छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबीच ‘सरकारी गठबन्धन’, गठबन्धन गिरावटका खिचातानी र द्वन्द्वले देशको समग्र राजनीतिक वातावरण नै निराशाजनक छ।

लोकतन्त्रमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचन स्वाभाविक हो, तर छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा विकासका अजेन्डा अघि बढाउन स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी–प्रशासनलाई समेत असहज हुने गरेको छ । दलहरूको प्राथमिकता सत्ताको जोडघटाउ र शक्ति सन्तुलनतर्फ केन्द्रित हुँदा रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासजस्ता मुद्दा ओझेलमै परिरहेका छन् । संघीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयास जारी रहे पनि यसका विभिन्न आयाममा प्रशस्त चुनौती छन् । संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका वित्तीय, कानूनी र प्रशासनिक समस्याले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामा प्रभाव पारेको छ ।
‘जनताको नजिकको सरकार’को अवधारणामा आधारित व्यवस्था हो संघीयता तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसो नहुनुमा पुरानो एकात्मक र सामन्ती सोच मूल रूपमा जिम्मेवार छ । स्रोतसाधन अभाव दोस्रो कारण हो भने संघीय (केन्द्रीय) सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेपले स्थानीय निकाय कमजोर बन्नु तेस्रो । सम्भवतः संघीयताको सही अभ्यास नहुनुको एउटा उत्कट उदाहरण हुनसक्छ गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङेले ‘मन्त्री पद बेचिदिन्छु’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति।

मनाङे आफैँमा कति राजनीतिक हुन्, अर्को विषय हो । तर प्रदेशलाई बलियो बनाउने विषयमा काम भएको देखिँदैन । प्रदेशलाई केबल ‘कस्मेटिक’ बनाइएको साँचो हो । प्रदेशको अस्तित्वलाई लिएर निरन्तर प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउने हो भने यसको आवश्यकतामाथि अझै प्रश्न खडा हुनेछन् र संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुनेछ।

अर्कोतिर जातीय, क्षेत्रीय, र लैंगिक विभाजन नेपालको राजनीतिमा गहिरो छ । समावेशीकरणको अभ्यास केही हदसम्म गरिए पनि उत्पीडनमा परेका जाति, महिला र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अझै पनि राजनीतिक पहुँचमा कठिनाइ छ, जसले कारण युवा र शिक्षित युवामा असन्तुष्टि र गहिरिँदै छ । ‘दलितका लागि दलित’ आन्दोलनका प्रमुख अभियन्ता खगेन्द्र सुनार झन्डै एक महिनायता माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक आन्दोलनमा छन् । विभेदप्रति युवाको आक्रोश हो त्यो । देशको संविधान जारी भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा यो संविधान निर्माणमा जुटेका दलहरू नै त्यसमा अग्रसर देखिएका छैनन्।

राजनीतिक अस्थिरताले देशको आर्थिक अवस्थामा पनि गहिरो प्रभाव छ । बेरोजगारी, युवा जनसंख्याको पलायन र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दा त्यसले समस्याका नयाँ स्वरूप देखिन थालेका छन् । सरकारले आर्थिक विकासका नयाँ नीति ल्याए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनता अझै आर्थिक असुरक्षाको जोखिममा छन्।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना भने नभएका होइनन् । युवा शक्ति र नागरिक समाजको सक्रियतासँगै प्राविधिक विकास अगाडि बढाउँदा नेपालको राजनीतिले नयाँ दिशा पाउन सक्छ । प्राविधिक विकासले सरकार र जनताबीचको दूरीलाई घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । प्रविधिमा आफ्नै पहलमा भए पनि युवा सहभागिता बढ्दैछ । युवाले नयाँ अजेन्डा र नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउने उपकरणका रूपमा डिजिटल–लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिन्छ।

यस अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन स्थिरता र विकासका लागि दलहरूबीचको सहकार्य, शक्ति सन्तुलनको सम्मान र जनताको हित प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युवाहरूको सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनशील सोचलाई राजनीति र विकासका क्षेत्रमा एकीकृत गरेर मात्रै नेपालले सही अर्थमा प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुन सक्नेछ । तर भइरहेछ भिन्न।

पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको एकअर्का प्रतिको टिप्पणीलाई लिएर समर्थक सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोधमा उत्रिएका छन् । कतिपय युवा सामाजिक सञ्जालमा ‘अनफलो’ र ‘फलो’ अभियान चलाइरहेका छन् । राजनीतिक असहमति स्वरूप फलो र अनफलो चलेको बुझ्न सकिन्छ । तर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गालीगलौज र निन्दासमेत देखिन्छ, जबकि लोकतन्त्रमा आलोचन र टिप्पणी स्वाभाविक हो । संवैधानिक व्यवस्था लोकतन्त्र भइसके पनि नेपाली चेतनामा सामन्ती सोच पर्याप्त छ, लोकतन्त्रको न्यानो अझै पर्याप्त फैलेको छैन।

एकअर्काप्रतिको असहमतिमा तीव्र गालीगलौज र निन्दाले समाजमा घृणा थप फैलाउँछ, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि यो ठीक होइन । समर्थक र विरोधीले आफ्नो पक्षलाई बढी बलियो देखाउन खोज्दा झूटा र भ्रामक सूचना फैलाउने क्रम पनि बढ्दो छ । त्यसमाथि, एआइमार्फत पनि तस्वीर, अडियो र भिडियोमार्फत समेत यस्ता काम पहिलेभन्दा झनै सहज हुँदै गएको छ।

अर्को कुरा, अहिलेका युवा सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक सक्रिय हुन थाले । तिनको ध्यान रचनात्मक क्रियाकलाप र वास्तविक समस्या समाधानतिर भन्दा ‘साइबर सेन्सेसन’ र भर्चुअल–मनोरञ्जनतिर ज्यादा हुन थाल्यो । साइबर झगडामा युवा सक्रिय हुनुको साटो गम्भीर अध्ययन र अन्य रचनात्मक काम गर्न सके कति जाती हुन्थ्यो? आफ्नो ऊर्जा र समय जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सिर्जनात्मक र सार्थक पहलतर्फ लगाए कति गजब हुन्थ्यो?