सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु

नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक मार्फत उपलब्ध गराएको डाटा सेवा २०८० फागुनसम्म ४ करोड २१ लाख १८ हजार प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेका छन् । इन्टरनेट ग्राहकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । २०८० फागुनसम्म इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४३.८ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो घनत्व २०८० असारसम्म १३५.९ प्रतिशत रहेको थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुगेको छ । यो सेवा स्थानीय तहका ५,९५१ वडा केन्द्रमा विस्तार भएको छ । त्यसैगरी, ४,२७२ स्वास्थ्य केन्द्र र ५,३४१ सामुदायिक माध्यमक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ । सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न वेबसाइटको साझा ढाँचा निर्माण भएको छ । हालसम्म यस प्रणालीमा २६३ निकाय आबद्ध भई ६३ निकायले वेबसाइट लाईभ गरेका छन्।

पत्रपत्रिकाहरु
नेपालमा एक शताब्दी भन्दा अघि देखि पत्रपत्रिका प्रकाशन हुँदै आएको छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् यस क्षेत्रमा बाढी नै आए सरह भएको छ । निजी क्षेत्रको पत्रकारिताको विकासको लागि नियमित रूपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाहरूलाई अखबारी कागज सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा २०८० फागुनसम्म दैनिक ७६५, अर्ध साप्ताहिक ३९, साप्ताहिक २,९८५ र अन्य ४,२०८ गरी जम्मा ७,९९७ पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् । २०८० असारसम्म दैनिक ७९३, अर्ध साप्ताहिक ४०, साप्ताहिक २,९७५ र अन्य ४,१३६ गरी जम्मा ७,९४४ पत्रपत्रिका दर्ता भएका थिए । भाषागतरुपमा २०८० फागुनसम्म कुल ७,९९७ पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका पत्रपत्रिकामये नेपाली भाषाका सबैभन्दा बढी ५,३७६ र राई भाषाका सबैभन्दा कम २ रहेका छन्।

रेडियो
संचारको माध्यमहरू मध्ये रेडियो पनि एउटा प्रमुख माध्यम हो । नेपालमा २००७ (ई.सं. १९५०) मा सिंह दरबारमा स्थापना गरिएको रेडियो नेपाल (तात्कालिक नेपाल रेडियो) विस्तार गरी ललितपुर खुमलटारमा ट्रान्समिटर राखिएको छ । साथै सैंबु (ललितपुर) र पोखरामा पनि विस्तार गरिएको छ । नेपाली भाषामा भारत, बेलायत, बंगलादेश, चीन, रुस, श्रीलंकाले पनि रेडियो कार्यक्रम चलाएका छन् । फोटो प्रसारण सेवा चाहिँ वि.सं. २०२६ मा काठमाडौं, दिल्लीमा प्रारम्भ भएको हो । रेडियोले सूचनामूलक, शिक्षाप्रद र मनोरञ्जनपूर्ण सामग्री प्रसारण गर्ने गरेको छ । अधिराज्यभर मिडियम वेभ प्रसारण केन्द्रहरू स्थापना गरी प्रसारण कार्य भइरहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच ९३.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । रेडियो नेपालको प्रसारण क्षमता विस्तारको लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म जुम्ला, रुकुम पश्चिम र मुस्ताङमा रिले एफ.एम. स्थापना भएसँगै रिले एफ.एम.केन्द्रको सङ्ख्या ३२ पुगेको छ । राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिअनुरुप रेडियो नेपालबाट विभिन्न ३२ भाषामा समाचार र २१ भाषामा कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएका छन्।

नेपाल टेलिभिजन
विद्युतीय संचार माध्यमको रूपमा नेपाल टेलिभिजन प्रसारण लाइन सेवाको अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान छ । वि.सं. २०४२ सालदेखि नियमित प्रसारण शुरु गरेको नेपाल टेलिभिजनले हाल प्रति हप्ता ४७ घण्टा विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रसारण गरेको छ । सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट संचालन शुरु गरेको नेपाल टेलिभिजन हाल परिपक्क बन्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षको २०८० फागुनसम्म नियमित प्रसारणमा रहेका एफ.एम. र टेलिभिजनको सङ्ख्या क्रमशः ७२० र १०६ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३७२ अनलाइन सञ्चार संस्था दर्ता भएका छन् भने १,३०० अनलाईन सञ्चार संस्था नवीकरण भएका छन् । २०८० फागुनसम्म ३ करोड ५४ लाख ५९ हजार टेलिफोन प्रयोगमा रहेका छन् । २०८० असारसम्म यो सङ्ख्या ३ करोड ४७ लाख ८३ हजार रहेको थियो । मोबाइल सेवाको विस्तारसँगै आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोनको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनुका साथै नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने नीति लिइएको छ । उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याइने नीति लिइएको छ । मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिनुका साथै डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने नीति लिइएको छ।

नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुमा :
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन एवम् प्रवर्धन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको अभाव । सूचना प्रविधिको विस्तारको लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको अप्टिकल फाइबर तथा ब्रोडब्यान्ड सेवालाई सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार हुन नसक्नु । ज्ञानपार्क एवम् सूचना प्रविधि पार्कजस्ता एकीकृत रुपमा सेवा सुविधा उपलवब्ध हुने प्लेटर्फको अभाव देखिन आउँछ । सूचना प्रविधिजस्तो प्रचूर सम्भावना रहेको क्षेत्रको विषयमा पर्याप्त बहस तथा छलफल हुन नसकेको । विश्वविद्यालय तथा विद्यालय तहमा सूचना प्रविधिको विषयलाई प्राथमिकता दिई आकर्षण गर्न नसकिएको साथै गुणस्तर कायम गर्न कठिन । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरु न्यून रहेको तथा सो क्षेत्रमा कोटा प्रणाली रहेको देखिन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास तथा विस्तारप्रति खासै ध्यान पुग्न नसकेको । विद्युतीय कारोबारप्रति आकर्षण र विश्वास गर्न गराउन अपेक्षित रुपमा नसकिएको । विदेशी कम्पनीहरुसँग अनलाइनमार्फत काम गर्ने जनशक्तिको भुक्तानी बैंकिंग प्रणालीबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन । सफ्टवेयर निर्माण तथा सूचना प्रविधिको विकासमा प्रोत्साहनको अभाव जस्तो ः विदेशी आर्जन गर्नेलाई कर छुट । सूचना प्रविधिको उपयोगमा साइबर आक्रमणको जोखिम उच्च रहेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई क्षेत्रगत निकायहरुबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । उद्योग व्यवसायमा सूचना प्रविधिको उपयोग प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिएको छैन।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारहरु
डिजिटल फाउन्डेसनका लागि स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच बिस्तार, सूचना महामार्ग, डाटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्ने । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरी उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा स्थापना गर्ने तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन, साइबर फरेन्सिक ल्याब, नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरुको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । सातै प्रदेशलाई समेट्ने गरी डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी डाटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माण गर्नुको साथै ज्ञानपार्क एवम् सूचना प्रविधि पार्कजस्ता एकीकृत रुपमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरि सेन्टर स्थापना गर्ने र नेपालको आफ्नो भू–उपग्रह स्थापना गरी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ सूचना प्रविधिमा पूर्वाधार विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सबै क्षेत्रगत (डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार) निकायहरुबाट ८० पहलहरुलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी भएको छ।