बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बिहिबार, साउन ३१ २०८१
कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । व्यापार व्यवसाय वा कम्पनी सञ्चालन गर्नुपरेमा पहिला सम्बन्धित निकायमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गर्नुपर्छ । झण्डै तीन वर्षअघि मानिसहरुको कम्पनी रजिट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, स्थानीय तहलगायत सरकारी निकायमा व्यापार व्यवसाय सञ्चादन तथा कम्पनी खोल्नका लागि दर्ता गर्न भीड देखिन्थ्यो।
तर, अहिले ठ्याक्कै यसको उल्टो भएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि अधिकांश व्यवसाय बन्द गर्न सम्बन्धित निकायमा धाइरहेका छन् । कतिपय त डुबेपश्चात् सम्बन्धित निकायमा व्यवसाय नै बन्द नगरी पलायन भएका छन् । यति मात्र होइन, बजारमा हाल सञ्चालनमा रहेका व्यापारी तथा व्यवसायीहरु समेत पलायन हुन सुरसारमा छन् । व्यापार व्यवसायमा पुरै मन्दी छ।
कमाएको पैसाले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न त धौंधौं परिरहेको अवस्थामा कसरी सटर भाडा, कोठा तिर्ने ? कसरी राज्यलाई कर तिर्ने ? यसैले सबै बाटो बन्द भएको देखिएपछि मानिसहरुले आफुले वर्षौदेखि गर्दै आएको व्यापार व्यवसाय समेत त्यागेका छन् । त्यसमध्ये पनि कतिपयले जरिवाना लाग्ने डरले सम्बन्धित निकायमा गई कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर व्यवसाय बन्द गराएका छन् भने कतिपयले व्यापार व्यवसाय बन्द गरेपनि कानूनसम्बद्ध गरेका छैनन्।
यता, कतिपयले हाल पनि दर्ता बिना नै व्यापार व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् । व्यापारी तथा व्यवसायीहरु पलायन हुनुमा राज्यभन्दा घरधनीहरु दोषी रहेको बताइन्छ । यस्तो आर्थिक मन्दीका बीच पनि घरधनीहरुले सटर भाडा नघटाउँदा र उल्टै बढाउँदा आफुहरु पलायन हुनुपरेको अधिकांश व्यापारी तथा व्यवसायीहरु बताउँछन्। ग्राहकहरु जहाँ सस्तो पाइन्छ, त्यँही सामान किन्न जान्छन्।
अनि घरधनीको महँगो भाडा व्यापारीहरु सामानमा जोड्छन् । यसले सामानको मूल्य महँगो भएपछि कोही पनि किन्दैन । अहिले पनि घरधनीहरुले ठाउँअनुसार एउटै सटरको मासिक भाडा २० हजारदेखि १९ लाखसम्म लिएको सुनिन्छ । एउटा कोठाको आठ हजारदेखि २५ हजार र एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म लिएको बताइन्छ। झन् खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा बेचबिखन गरिने गरेको छ।
घरधनीहरु भाडा घटाउँदैनन्, यत्रो महँगो भाडा तिर्न व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, अनि व्यापारीहरु बाध्य भएर व्यापार व्यवसायबाटै पलायन भएका हुन् । देशमा सरकार छ । तर, सम्बन्धित निकायहरु कोठा, सटर र फ्ल्याटको भाडा निर्धारण गर्दैनन् । सरकारले नै भाडा निर्धारण गरिदिए आम सर्वसाधारण तथा व्यापारीहरुलाई पनि सहुलियत हुन्थ्यो। उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान पाउन्थे । अर्कोतर्फ, राज्यलाई पनि घरबहाल कर आउन्थ्यो । अहिले घरधनीहरु डेराबहालसँग महँगो भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन्।
घरबहाल कर तिर्नुपरेमा घरमा आफन्त बसेको, घर खाली रहेको वा भाडामा लगाएकोभन्दा आधा मूल्य कम देखाउँछन् । घरधनीहरुले भाडा बढाउनेबित्तिकै व्यापारी तथा व्यवसायीहरु म्याद सकिएको, गुणस्तरीय वा कमसल सामान पनि महँगोमा बेच्छन् । किनकि उनीहरुलाई घरधनीलाई भाडा तिर्नुसँगै नाफा पनि कमाउनु छ । अहिले व्यापारी तथा व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘अब राज्यलाई कर तिर्न सक्दैनौं।’
व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको भन्दै उनीहरु भन्छन्, ‘घरधनीहरु भाडा घटाउँदैनन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । अनि कसरी हामीले सटर, कोठा भाडा तिर्ने ? कसरी राज्यलाई कर तिर्ने ? कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ?’ हाम्रो देशमा उद्योग, कारखाना केही छैन । व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थाकै लगानी यही घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । जग्गा दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर रोपनीको पाँच हजार नपर्ने जमिन आनाकै लाखौं रुपैयाँमा बेचिदिए।
छिट्टै नाफा हुने आशामा व्यक्तिदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यँही लगानी गरे । अहिले घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोड रकम उठाउँछन् । तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । यता, एक पटक घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म त्यो घरको पूर्वाधार चेकजाँच गरिँदैन। घर न त घरेलुमा दर्ता गरिएको हुन्छ न त कम्पनीमा नै । पञ्जीकरण त परको कुरा भइगयो।
व्यापार व्यवसाय नभएपछि भाडा तिर्न नसकेर अहिले व्यापारीहरु रातको समयमा भाग्ने गरेका छन् । कतिपय त सामान नै छोडेर समेत भागेको पाइन्छ । यता, आम सर्वसाधारणको पनि यस्तै हालत छ । काम गरेको ठाउँबाट तलब नदिएपछि भाडा तिर्न नसकेर उनीहरु पनि कि त रातको समयमा भागिरहेका छन् कि त सामानै छोडेर । घरधनीहरु एकदम शोषक, सामान्ती भए । भाडामा बस्नेको आम्दानी होस् या नहोस्, उनीहरुलाई जसरी भएपनि भाडा चाहियो।
चाँहे त्यो चोरेर वा ठगेर नै किन नल्याइसोस् । घरधनीहरु राज्यको ऐन, कानून मान्दैनन् । अनि भाडामा बस्नेमाथि अन्याय, अत्याचार गर्छन् । काम गरेको ठाउँमा मन्दी भयो भनेर तीन महिनादेखि वर्षौ दिनसम्मको तलब दिइएको छैन । तर, घरधनीहरु चाँहि महिना मर्न नपाई भाडा माग्छन् । कतिपयले अग्रिम भाडा भन्दै पैसा असुल्छन्।
यता, बत्ती, पानी, फोहोर इन्टरनेटको पैसा पनि घरधनीहरु जति भन्छन्, त्यति नै तिर्न डेराबहालहरु बाध्य छन् । अहिले बजारमा आम सर्वसाधारण तथा व्यापारी भन्छन्, ‘अब घरधनीलाई भाडा नतिरौं । राज्यलाई पनि कर नतिरौंं ।’ आफुहरु पनि नेपाली नागरिक नै भएपनि राज्यले घरधनीहरुका लागि मात्र काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ।
आफ्नै देशमा केही गर्छुभन्दा समेत घरधनीहरुको चर्को भाडा अनि राज्यको समेत असहयोगले विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको धेरैको गुनासो छ । कतिपय व्यापार व्यवसाय बिना दर्ता वर्षौदेखि सञचालन भइरहेको छन् । तर, सम्बन्धित निकाय त्यसको पनि अनुगमन गर्दैनन् । सडक डिभिजन कार्यालय, भक्तपुरअगाडि विगत सात वर्षदेखि एउटा दही पसल सञ्चालनमा छ।
त्यहाँबाट कार्यालयका हाकिमदेखि सूर्यविनायक नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीयहरुले दही, दुध किनेर खाने गरेका छन् । तर, त्यो दही पसल भने दर्ता नै छैन । यसरी सरकारी कार्यालयअगाडि कै पसल त दर्ता छैन भने अन्य ठाउँमा के होला ? सूर्यविनायक नगरपालिकामा हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि व्यापार व्यवसाय दर्ता भएका छैनन्।
यहाँका घरधनीहरु पनि घरबहाल कर तिर्दैनन् । यद्यपि, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई केही मतलब छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । अहिले पनि देशभर अधिकांश व्यापार व्यवसाय वर्षौदेखि दर्ता बिनै सञ्चालनमा छन् । तर, बजार अनुगमन गरी कर उठाएमा अर्को पालि चुनाव गर्ने चिन्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई छ । यसैले पनि उनीहरु अनुगमनमा चासो दिँदैनन् । यता, कर्मचारीहरुलाई त काम गर्नु नपरेकै राम्रो हो । उनीहरुलाई घुस भए पुग्छ । अनि कसरी लाग्छ देश उभो?
रुषा थापा
भक्तपुर
