बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं माघ, १६–ठेक्का सम्झौता लगत्तै ठेकेदारलाई २० प्रतिशत पेस्की दिनु नै नेपालमा समयमै विकासका काम सम्पन्न नहुनुको एउटा प्रमुख कारण भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
ठेकेदारले पेस्की रकम अन्तै खर्च गर्ने र काम नगर्ने गर्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको अख्तियारले हालै गरेको एक अध्ययनले देखाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
आयोगले अध्ययन गरेका आयोजनाबाट २३ अर्ब पेस्की दिइएको, तर कुनै काम नभएको पाइएको छ । काम सुरु नै नगरी पेस्की दिने प्रणालीले सरकारको अर्बौँ रकम जोखिममा परेकाले सुधारको आवश्यकता देखिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।
‘ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप ठेक्काको २० प्रतिशतसम्म रकम लिन्छ, तर सम्झौताअनुसारको काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उपभोक्ता तथा मिडियाको दबाबमा काम गर्नुपर्ने, काम सुरु गर्न खोज्दा केही न केही बहाना बनाउने, काम सुरु हुन नसकेको बहाना देखाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने र काम गरिहाले पनि मूल्य समायोजन दाबी गर्ने देखिएको छ ।’
आयोगले अध्ययन गरेका आठवटा निकायका एक हजार आठ सय ४८ रुग्ण आयोजनामध्ये २३ अर्ब अग्रिम भुक्तानी लिएका विभिन्न आयोजनाले सम्झौताअनुसार समयमा काम नगरेको पाइएको छ । कामै नगरी यसरी ठूलो रकम ठेकेदारहरूले पाएका छन् । पेस्की प्रणालीलाई सुधार तथा व्यवस्थित गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
शतप्रतिशत लगानी ठेकेदारले गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई २० प्रतिशत पेस्की दिने गरिएको छ । तर, यो सुविधाको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नयाँ ऐनमा १०–१० प्रतिशत गरेर दुई चरणमा पेस्की दिन सक्ने प्रावधान छ । तर, धेरै सरकारी कार्यालयले सम्झौतालगत्तै २० प्रतिशत पेस्की दिएका छन् । ‘साइजमा थोरै भए पनि काम सुरु भएपछि मात्र पेस्की दिने प्रणाली बनाउनु जरुरी देखियो,’ आयोगका प्रवक्ता दंगालले भने ।
पेस्की लिएपछि काम नगर्न सक्ने भएकाले सरकारले पाँच प्रतिशत जमानतसमेत राख्न लगाउने गरेको छ । त्यो पनि नवीकरण नहुँदा सरकारको ६ अर्ब जोखिममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
काम नगरी ठेकेदार भागे जमानत जफत गरिन्छ । तर, पेस्की लिने र जमानतसमेत नवीकरणमा ख्याल नगर्ने सरकारी कार्यालयहरूको प्रवृत्ति देखिएको छ ।
आयोगले सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गतका आयोजनाहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेका थियो । जसमध्ये एक खर्ब १८ अर्बका आयोजनाको काम समयमा नभएको र कतिपय वर्षौँदेखि अलपत्र रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ठेक्का अवधि निर्धारणमै त्रुटि रहेको र एउटै ठेक्काको आठपटकसम्म म्याद थप भएका छन् । साढे दुई वर्ष अवधि तोकिएका ठेक्का पाँच वर्षसम्म म्याद थप गरेको र ६ महिनामा सम्पन्न गर्र्ने उद्देश्यले लिइएको ठेक्का साढे सात वर्षसम्म लागेको आयोगले जनाएको छ । एउटा कार्यालयले अर्काे कार्यालयलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्तिसमेत देखिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।
पाल्पाको रामपुरस्थित कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माणका लागि २६ असार ०६८ मा सम्झौता भएको थियो । २८ असोज ०७१ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि २४ असोज ०७२ सम्मका लागि म्याद थप भयो । तर, फेरि पुल नबनेपछि म्याद पनि थप भएन । ४० प्रतिशत मात्र काम भएकोमा तीन वर्षदेखि निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
अन्य नौ सय ६ वटा सडक तथा पुलको यस्तै अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । ११ वर्षअघि सम्झौता भएको १ करोडको ठेक्का एउटा आयोजनासमेत अहिलेसम्म सम्पन्न नभएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सरकारी भवनहरू निर्माणको जिम्मेवारी लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत चार सय ४२ आयोजनाको काम समयमा हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । एक सय ७१ आयोजनाको त म्याद थप पनि भएको छैन । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको अवस्था पनि उस्तै छ । जहाँ १८ अर्ब ६६ करोडका दुई सय ३५ आयोजनाको सम्झौताअनुसार काम भएको छैन, जसमध्ये ९४ वटा आयोजनाको म्याद थप भएको छैन र काम अलपत्र छ । विभागअन्तर्गतका २ सय ३४ आयोजनामध्ये ९४ आयोजनाको काम ठप्प छ ।
विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका आधा आयोजना समयमा काम नहुँदा म्याद थपको पर्खाइमा छन् । विभागअन्तर्गत ३८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँका ९१ ठेक्कामध्ये ४५ वटाको म्याद थप भएको छैन ।
