मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
सोमबार, जेष्ठ १४ २०८१
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापत राख्नु पर्ने रकमको मात्रा घटाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले कर्जा नोक्सानी वापत राख्नुपर्ने रकमको मात्रा घटाएको हो ।
परिपत्र अनुसार एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६० प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.९० प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । यो व्यवस्था कार्यान्यनमा आउनु अघि भने एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२५ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६५ प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.९७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२५ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।
यसैगरी रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफुल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस अघि रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यवसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफुल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२५ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।
परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता (Production Capacity) विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धि जस्ता कारणले शुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाईड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुलाई शर्त पूरा गरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा १.२० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ । यसको लागि परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालन मै रहेको वा सञ्चालन शुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने, शुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि भन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनाको उत्पादन क्षमता स्तार भएको सुनिश्चित गनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धि जस्ता कारणले शुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाईड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुलाई देहायका शर्त पूरा गरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
