बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
५ असोज, काठमाडौं–राज्यलाई थप अनावश्यक आर्थिक भार बढाउन परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजिएको छ । समायोजन ऐनअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न बनेको समितिले परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः दरबन्दी थप्न खोजिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको जोडमा परराष्ट्र सेवामा विभिन्न तहमा २२ दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । एकजना सहसचिव, ११ जना उपसचिव र ११ जना अधिकृतको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । तर, परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन व्यवस्थापन समितिले सहमति दिएको छैन ।
संघीयतामा जाँदा परराष्ट्र सेवाको दरबन्दीमा कुनै समस्या नभएको र नयाँ दरबन्दी थप गर्न आवश्यक नभएको भन्दै समितिले थप दरबन्दी बढाउन अस्वीकार गरेको हो । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दबाब दिइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवामा नयाँ दरबन्दी थप्दा मुख्यसचिवसहित केही प्रशासकका आफन्तको चाँडो फाइल बढुवा हुनेछ । यस्तै पहुँचवाला कर्मचारीको विदेशको दरबन्दीमा जाने अवसर खुल्नेछ ।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्रसचिव बैरागी काइला र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको प्रयासमा परराष्ट्र सेवामा दरबन्दी बढाउन लागिएको हो । उनीहरूकै दबाब र प्रभावमा देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी दरबन्दी थप्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
सरकारले अनावश्यक महावाणिज्यदूतावास खारेज गर्ने नीति लिएको, तर मुख्यसचिव रेग्मीले भने आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको ती कर्मचारीको आरोप छ । अहिलेकै अवस्थामा समेत ५–६ वर्षमै परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको फाइल बढुवा हुँदै आएको छ ।
