बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
३१ भदौ, काठमाडौं–कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग भएको आलोचनापछि सरकारले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कूटनीतिक राहदानी निजी भ्रमणमा समेत उपयोग हुने क्रम बढेपछि सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न लागेको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमा कूटनीतिक राहदानीका उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने प्रावधान समेटिने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शनिबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक र विशेष राहदानी (रातो पासपोर्ट)को मर्यादा ख्याल गर्नुुपर्ने भन्दै नियमन र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउने बताए ।
‘कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरेको व्यक्तिले देशको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्यता हो । यो पासपोर्टको मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ । कार्यविधिअनुसार रातो पासपोर्टको प्रयोग हुन्छ’, उनले भने, ‘पहिलेभन्दा निगरानी बढाएर मर्यादित बनाउने प्रयास सरकारको रहनेछ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका निकाय, संघीय संसद् सचिवालय, संवैधानिक निकायको सिफारिसमा मात्र कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराइनेछ भने कूटनीतिक वा विशेष राहदानीवाहकले विदेश जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
विदेशी सरकारी निकाय, अर्धसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाको औपचारिक निमन्त्रणामा जाँदा मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउने गरी विधेयकमा संशोधन गरिएको छ ।
नेकपा नेता एवं समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले भने, ‘कूटनीतिक राहदानी बोकेर अनावश्यक काममा जानु देशकै बेइज्जत हो । कूटनीतिक राहदानी बोक्नेको काम र पदीय मर्यादा देशसँग जोडिन्छ । त्यसैले यसको प्रयोग व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’
विधेयकको दफा १६ मा सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही सांसदले भने सो प्रावधानप्रति विरोध जनाएका थिए । नेकपाका सांसद प्रेम तुलाचनले झन्झटिला प्रावधान राखेर रातो पासपोर्ट वितरण नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
