बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, जेष्ठ ३२ २०८०
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले न्यायापालकालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सुक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताए । उनले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानून बनाउने योजना पेस गर्दै यस्तो बताए ।
उनले अदालतमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्ने, अनुगमन तथा सुरपरीवेक्षण र निगरानीमुलक संयन्त्रहरुको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारमो जनस्तरमा सचेतनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए ।
उनले सुशासनविपरितका गतिविधिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष वा आयामहरुमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विशेष जोड दिने बताए । उनले आफूले विचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना रहेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरुपण सहज बनेको बताए । उनले गोलाप्रणालीबाट पेसी तोक्दा विगतको भन्दा ६० प्रतिशतले अनियमितता घटेको बताए । उनले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमले देशभर राम्रो सन्देश प्रवाह भएको भन्दै खुशी प्रकट गर्नुभयो । गोला प्रणालीबाट सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा मुद्दाको फछ्र्याैटमा पनि सकरात्मक परिणाम आएको बताए ।
उनले संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए ।
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । आजबाट कार्कीमाथिको संसदीय सुनुवाई शुरु भएको छ । शुक्रवार बिहान ८ बजे पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरुले कार्कीलाई प्रश्न गरे ।
