बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं असार, ३–
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याएकोबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय समिति लगायतका संरचनामा किन ३३ प्रतिशत महिला नराखेको जवाफ दिन नेकपालाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कानूनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याएको दल किन दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग पनि जवाफ मागेको छ।
आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी, अधिवक्ताहरु इन्दु तुलाधर र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले बहस गरेका थिए। उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९(२) ले कानून बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्ने अनिवार्य शर्त तोकेको, राजनैतिक दल दर्ता सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १५(४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनु पर्ने किटानी व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १०(४) ले कुनै पनि राजनैतिक दल एकीकरण वा गाभिएका खण्डमा समेत एक तिहाइ महिला हुनै पर्ने शर्तलाई अनिवार्य मानेकोमा संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर उक्त दलले सो व्यवस्थालाई लत्याई लोकतन्त्रको नयाँ उपलब्धीलाई कुल्चिएकोले सो दलको दर्ता तत्काल बदर गर्न माग गरेका थिए । नेकपा र आयोगले १५ दिनभित्र सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुपर्नेछ।
यसअघि जेठ ३१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लगायतले ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुर्याएको नेकपाको दल दर्ता कानुन प्रतिकुल भएकाले त्यसलाई मान्यता दिन नहुने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
गत जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो।
