बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं जेठ, २८–
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कमा रमाइलो गर्न वा आफना बालबालिकालाई घुमाउन दैनिक धेरै मानिसहरु पुग्छन् । रमाइलो यो पार्कको नरमाइलो अन्तरवस्तु के हो भन्ने विषय भने धेरैलाई थाहा छैन ।
फनपार्क रहेको जमिन समाज कल्याण परिषदको हो । अर्थात त्यो जमिन सरकारी हो । सामान्यतः काठमाडौंमा चक्रपथभित्र चार आना जमिन मात्रै भाडामा लिनु पर्यो भने कति तिर्नु पर्छ होला ? यदि व्यवसायिक सम्भावना भएको क्षेत्र छ भने कम्तिमा चार आना जमिन २० हजार रुपैयाँ मासिकको दरले भाडामा जान्छ ।
समाज कल्याण परिषदका अनुसार यो फन पार्कले ६४ रोपनी जमिन चर्चेको छ । २०६९ सालमा १५ वर्षका लागि भनेर समाज कल्याण परिषदले जमिन भाडामा दिएको छ । जमिन भाडामा दिएर परिषदले आय बढाउने काम गर्नु गलत होइन । तर जमिन भाडामा दिने मामिलामा भएको बदनियत आश्चर्यजनक छ । ६४ रोपनी जमिन भनेको १ हजार २४ आना हो । १ हजार २४ आना जमिन समाज कल्याण परिषदले ६९ सालमा मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आउने गरी भाडामा दिएको छ ।
अर्थात एक आना जमिनको भाडा परिषदले मासिक करिब ५४२ रुपैयामा दिएको छ । यहि हिसाबले हेर्ने हो भने चार आना जमिनबाट परिषदले अहिले २ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ कमाउँछ ।
भृकुटी मण्डप क्षेत्र भनेको व्यवसायको हिसाबले प्राइम लोकेसन हो । व्यवसायका लागि यस्तो राम्रो लोकेसन भेट्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमाथि काठमाडौं जस्तो घना वस्ती भएको क्षेत्रमा ६४ रोपनी जमिन पाउन नै मुस्किल हुन्छ । परिषद्को रेखदेखमा भएको यो क्षेत्र यदि निजी संस्था वा व्यक्तिको हुन्थ्यो भने प्रति चार आना २० हजार भन्दा बढी मूल्यमा भाडामा लाग्ने थियो ।
तर परिषदले प्रति चार आना मासिक २ हजार १ सय ६७ रुपैयाँको दरले भाडामा दिइरहेको छ । अर्थात प्रति चार आनामा परिषदले झन्डै १८ हजार रुपैयाँ गुमाइरहेको छ ।
चार आनामै १८ हजार जति गुमाउँदा पूरा ६४ रोपनीमा परिषदले मासिक कति गुमाएको होला ? हिसाब निकाल्दा परिणाम आउँछ कि फन पार्कले भोगचलन गरिरहेको जमिनबाट समाज कल्याण परिषदले मासिक ४६ लाख गुमाउँदै आएको छ । ४६ लाख गुमाएर मासिक साढे पाँच लाख कमाउने गरी भाडा दिने काम कसले गर्यो होला त ?
वास्तवमा यो खेलमा समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन पदाधिकारी र फन पार्क चलाउने कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद टेकराज गुरुङ आदिको मिलेमतो हो भन्ने गरिन्छ ।
परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिवहरू तथा भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरूको मिलेमतोमा कमभन्दा कम बहाल करमार्फत पार्कलाई जग्गा भाडामा दिई व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद र फन पार्कबीचको सम्झौता पत्रमा प्रथम पक्षको तर्फबाट परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव इन्जिनियर रविन्द्रकुमार यादब र द्धितीय पक्षको तर्फबाट कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए । टेकबहादुर नेपाली काँग्रेसका लागि मनाङ जिल्लाका पूर्वसांसद् हुन् ।
कौडीको भाउमा सरकारी जमिनमा सबै पक्ष मिलेर भोग चलन गरिएको देखिन्छ । जानकारहरुका अनुसार यो जमिन धेरैका लागि दुहुनो गाई नै हो । राजनीति गर्नेदेखि कर्मचारी मात्रै होइन मन्त्रीहरुले समेत यहि जमिन दूरुपयोग गरेबापत आर्थिक लाभ लिने गरेको बताइन्छ ।
मासिक ४६ लाख छोडेर साढे पाँच लाख रुपैयाँमा जमिन भाडामा दिनु संयोग वा परिस्थिति जन्य विषय मात्रै होइन । यहाँ त नियत नै जोडिएको दावी गरिन्छ ।
समाज कल्याण परिषदको जमिन भाडामा दिन चलेका नियम पनि मिचिएका छन् । सामान्यत हरेक वर्ष भाडा समायोजन गर्ने चलन सबैतिर हुन्छ । अर्थात वार्षिक १० प्रतिशतको दरले भाडा बढाउने गरिन्छ । सरकारी जमिनमा पनि यस्तो नियम लागू हुने गर्छ ।
यो फन पार्क ५७ सालमा मासिक ४ लाख ७५ हजारको दरले भाडामा दिइएको थियो । त्यसपछि २०६१ सालमा अर्को सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार पाँच वर्षका लागि मासिक २ लाख २ हजार कायम गरेर भाडामा दिइयो । ५७ सालमा ४ लाख ७५ हजारमा भाडामा लागेको जमिनमा चार वर्षपछि भाडा बढ्नु पर्नेमा घटाइयो । अर्थात कतै नबगेको उल्टो गंगा यहि फन पार्कले भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा लागू भयो ।
त्यसपछि ६९ सालमा मासिक ५ लाख ५५ हजार दिने गरी १५ वर्षका लागि अर्को सम्झौता भयो । ६१ सालमा त भाडा घटाएर दिने पदाधिकारीहरुलाई अख्तियारले समातेर कारबाही नै गर्न सक्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । यो जमिनको दुरुपयोगबाट बाँच्नेहरुको संख्या धेरै रहेको बताइन्छ । ठूलो संख्या भएकै कारण हालसम्म कारबाहीबाट पनि जोगिदै आएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
भाडा दिने परिषदका पदाधिकारीहरु र लिने कांग्रेसका नेता भएका कारण यो प्रकरणमा राजनीति प्रवेश गरेको स्पष्ट हुन्छ । यो कुनै व्यापारिक डिल मात्रै होइन । सरकारी स्रोत लुटेर खाने प्रपञ्चको एक नमुना हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । व्यापारमा राजनीति मिसिएपछि हुने भनेको यस्तै हुँदो रहेछ सायद ।
समाज कल्याण परिषदकै अधिनमा रहेको तरकारी बजार तीन रोपनीमा मात्रै फैलिएको छ । तीन रोपनीबाट परिषदले मासिक ८ लाख ९० हजार भाडा पाउँछ । तर ६४ रोपनी भाडामा दिँदा मासिक साढे पाँच लाख मात्रै आम्दानी गर्छ । यसबाट पनि परिषदको जमिनको दूरुपयोगको हद कति रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यस्तै ३० रोपनी जमिनमा फैलिएको जमिनबाट निम्न व्यापार संघले परिषदलाई मासिक ७ लाख भाडा बुझाउँछ । तर ६४ रोपनीमा चाहिँ किन यस्तो ?
५७ सालदेखि नै फन पार्क सञ्चालकहरुले नेता, मन्त्री र परिषदका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सस्तोमा जमिन उम्काएको देखिन्छ ।
फन पार्कमा भएको अनियमितताबारे परिषदका सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले पहिलेको बोर्डले गरेको निर्णय हो भन्ने गरेका छन् । उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा फनपार्कको भाडा सस्तामा दिइएको स्वीकार भने गरे ।
फन पार्कले तीन पटक परिषदसँग जमिन बहालमा लिनेसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति फरिए पनि उनीहरु एकै परिवारका सदस्य हुन् । एकै कम्पनीले यो जमिनमा वर्षौदेखि हालीमुहाली गरिरहेको छ । अझै १० वर्ष फन पार्कले यो जमिन कौडीकै भाउमा भोगचलन गर्नेछ ।
यी सबै विवरणले समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन पदाधिकारी र फन पार्कको मिलेमतोमा सरकारी आय कम गर्ने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । नीतिगत रुपमा गरिएको यो काम भ्रष्टाचार प्रमाणित पनि हुन सक्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएका छन् । अर्थात आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने । आजको अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ ।
