बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौँ । विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गराउने भन्दै सरकारले ल्याएका योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यस्ता स्वदेश फर्केका युवालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर देशको उत्पादकत्व बढाउने भनेपनि तिन वर्षको बिचमा जम्मा ९ सय ५४ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका छन् ।
महामारी अघि कामको खोजिमा दैनिक १८ सय युवायुवति मुलुकबाहिर कामको खोजिमा बाहिरिने गरेका थिए ।
रोजगारीको अभावमा बाहिरिएको यस्तो जनशक्तिले मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाएपनि त्यसको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । युवा कामको खोजिमा खाडीमा जाँदा मुलुक भने खाद्यान्नमै परनिर्भर बन्दै गएको छ ।
कृषि प्रधान मुलुकले नै वर्षेनि डेढ खर्बभन्दा बढिको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्छ । यहि अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले तिन वर्ष अघि देखि बिदेशबाट फर्केका युवायुवतिलाई स्वदेशमै उत्पादनमुलक काममा जोड्ने भन्दै अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था गर्याे ।
तर, ३ वर्षमा जम्मा ९ सय ५४ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा पाए। सरकारी निकायहरु यसमा संसोधन गरेर प्रभावकारी बनाउनुको साटो यहि नतिजानै प्रभावकारी भएको दाबी समेत गर्छन् ।
बैंकहरुको असहयोगका कारण सहुलियतपुर्ण रुपमा दिने कर्जा उत्साहजनक रुपमा जान सकेको छैन । जबकी यसरी लगानीमा खुलेका आयोजनामा बिमा समेत गरिएको हुन्छ । जसमा राज्यले आधा रकम ब्यहोर्ने गरेको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवाले यस्तो योजना अनुरुप १० लाख रुपैयासम्म बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । अहिले बैंकहरुको आधार दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
यस्तो कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था छ । साथै यस्तो ऋण लिने क्रममा अन्य घरजग्गा धितो राख्नु पर्दैन आयोजना नै धितोमा राख्ने गरिन्छ ।
यसरी लगानीबाट उत्पादित बस्तुले बजार पाउन नसक्दा र कार्यक्रम पुर्ण रुपमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा युवाहरु फेरी कामको खोजिमा बिदेश नै फर्किने सोचमा रहेको देखिन्छ ।
यसरी प्रदान गरिएका कर्जा पनि पहुँचवालाकै आसेपासेले पाएको देखिन्छ । योजना सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई लक्षित बर्गसम्म पुराउन समयानुकुल संसोधनको गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
