मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
काठमाडौं । सरकारले ठूला खालका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा खासै चासो नै दिएको छैन । राष्ट्रिय गौरबका भनिएका आयोजनाको काम नै सुस्त हुनुले पनि सरकारले ठूला आयोजना निर्माण खास प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ ।
हालै मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको नेर्तत्वको सरकारले ३ वर्ष पुरा गरेको छ । जसमा उनले सरकारको कामका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । तर खास काम देखिएका छैनन् ।
उनले अन्य सरकारले अघि बढाएका र नियमित रुपमा सकिएका कामहरुलाई आफ्नो प्रतिष्ठाका बिषय बनाएका छन् छन् । उनकै समयमा कुन चाहि नयाँ आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको छ त ? छैन ।
देशमा अहिले पनि खपत हुने बिजुलीको आधा जसो हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ । तर वित्तीय हिसाबले भन्दा पनि आर्थिक हिसाबले महत्वपुर्ण भनिएका पश्चीम सेती र बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन ।
कर्णाली र सुदुर पश्चीम क्षेत्रका लागि लक्षित गरेर ७ सय ५० मेगावाटको पश्चीम सेती आयोजना निर्माण गर्न अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीलाई सरकारले २५ वर्ष अघि जिम्मा दिएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१२ देखि करिब ७ वर्ष यसलाई चिनीयाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजले झुलायो । यसपछि गत वर्ष आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले यो आयोजना ४ सय ५० मेगावाटको एस आर सिक्स एउटै कम्पनीलाई दिने भनेर सो केसमा राख्यो ।
जसमा मेट्रिक्स इन्टरप्राइजेज कम्पनीले अन्य चार कम्पनीसँग मिलेर आवेदन राख्यो । जसलाई लगानी बोर्डको ४१ औ बैठकले स्वीकृति त दियो तर अन्य चार कम्पनीसँग मेट्रिक्सको कुरा नमिल्दा आयोजनामा शुन्य प्रगति छ ।
आधाजसो बिजुलीमा भरपर्नुपर्दा पनि सरकार भने स्वदेशमा ठूला आयोनजना बनाउन उदासिनता देखाएकोछ । ग्रामीण भेगसम्म बिद्युतीकरण हँदै गएकाले आगामी दिनमा बिजुलीको माग अझै बढ्ने प्रष्टछ । तर राजनीतिक नेर्तत्वको यस्ता आयोजना अघि बढाउने भन्दा पनि सत्ता र गुट टिकाउने प्राथमिकतामा परेको छ ।
कुल उत्पादीत बिजुलीमध्ये झन्डै २६ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका लागि चाहिन्छ । यहि उपत्यकाको माग र बिरगञ्ज तथा बिराटनरका उद्योगमा बिजुली पुराउन भन्दै गोर्खा र धादिङको बिचमा करिब ३७ वर्ष अघि १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पूर्वसंभाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।
बिस्तार हुँदै गरेका चीतवन र पोखराको शहरमा पनि नजिकैबाट बिजुली पुराउन सकिने भएकाले यसलाई अहिले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समेत राखिएको छ । तर, यो आयोजनामा मुआब्जा बितरण बाहेकको अन्य कुनै काम अघि बढेको छैन ।
सरकारले बिगत ३ वर्षमा यहि आयोजनाा सम्वन्धमा तीनवटा निर्णय गरेको छ । २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेर्तत्वको सरकारले यो आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा दिएको भन्दै त्यसपछि लगत्तै बनेको शेरबहादुर देउवा नेर्तत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउनेभन्दै चिनीयाँ कम्पनी गेजुवाबाट फिर्ता मागेको थियो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेर्तत्वको सरकारले फेरी गेजुवासँग आवश्यक छलफल गरि यसको निर्माणको टुङ्गो लगाउने भनेपनि करिब अढाई वर्षदेखि गेजुवा नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमै छैन ।
यस्तो बेलामा आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सरकारसँग पनि कुनै योजना छैन । यसले अहिलेको राजनीतिक नेर्तत्वको बुढिगण्डकीमा चासो नै नरहेको प्रष्ट पार्ने बिज्ञ बताउँछन् ।
