मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, असोज २० २०८३
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहतसँगै व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बेलआउट प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा श्रेष्ठले बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पुँजी नै गुमेकाले सरकारले पुनरुत्थान योजना ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
महासंघको सर्वेक्षणअनुसार बाढीबाट प्रभावित उद्योगमध्ये ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग रहेको उनले जानकारी दिए। त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीले सबै सम्पत्ति बाढीले बगाए पनि बैंकको ऋण भने बाँकी रहेको गुनासो गर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए।
‘सबै चिज बगाएर लग्यो, ऋण चाहिँ बगाएर लान सकेन’ भन्ने व्यवसायीको गुनासो उद्धृत गर्दै उनले विपद्पछि व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि ‘बिजनेस रिभाइभल प्लान’ र बेलआउटको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
श्रेष्ठले भोटेकोशी विपद्बाट निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महासंघले फिल्डमै टोली परिचालन गरेर क्षतिको अध्ययन गरिसकेको र निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
उनले विपद्बाट प्रभावित सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताए। भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताए। पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनमा मात्र सीमित नगरी व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भए जलविद्युत् आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, उपकरण तथा संरचना जोगाउन र आवश्यक अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए।
बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग तथा विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य भइरहेको बताए।
ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक भए पनि प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
