मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
बिहिबार, असोज १५ २०८३
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच–१बी भिसामा तोकेको १ लाख अमेरिकी डलर अतिरिक्त शुल्क लागू गर्ने निर्णयमा अर्को अमेरिकी संघीय अदालतले रोक लगाएको छ ।
क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डस्थित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेउड गिलियमले अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा र विदेश मन्त्रालयले उक्त शुल्क लागू गर्नुअघि आवश्यक नियम निर्माण तथा सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।
रोजगारदाता, ट्रेड युनियन तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको गठबन्धनले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सरकारले नयाँ शुल्क असुल गर्न पाउने छैन ।
एच–१बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने निर्णयविरुद्ध संघीय अदालतबाट रोक लगाइएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि बोस्टनस्थित संघीय अदालतले २० वटा राज्यले दायर गरेको छुट्टै मुद्दामा उक्त शुल्क कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । पुनरावेदन अदालतले पनि उक्त निर्णयलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
यसैबीच, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले दायर गरेको अर्को मुद्दा वासिङ्टनस्थित पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
सुरुमा सेप्टेम्बर २१ सम्मका लागि तोकिएको शुल्कलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले थप एक वर्ष लम्ब्याएर सन् २०२७ सम्म कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसैबीच, होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले छुट्टै नियम निर्माण प्रक्रियामार्फत करिब १ लाख ३ हजार डलरको स्थायी शुल्क लागू गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रस्तावित शुल्क पनि कानुनी चुनौतीको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।
एच–१बी भिसा कार्यक्रम अमेरिकी प्रविधि कम्पनीलगायतका व्यवसायले दक्ष विदेशी जनशक्ति भित्र्याउन प्रयोग गर्ने प्रमुख माध्यम हो । कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ८५ हजार नयाँ भिसा उपलब्ध गराइन्छ, जसमा ६५ हजार सामान्य कोटाका र २० हजार अमेरिकी उच्च शिक्षण संस्थाबाट उच्च डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको हुन्छ ।
-एजेन्सी
