बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, साउन २० २०८३
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र विस्तार गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय बजारको अवस्थाबारे अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच मतैक्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या सुन्न, समाधानका लागि सरकारी पहल लिन तथा आर्थिक वृद्धिको फराकिलो लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले बैंक तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई आफ्ना समस्या निर्धक्क राख्न आग्रह गर्दै सरकारले इमानदारीपूर्वक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “अर्थतन्त्रको आकार रु ७४ खर्बको बनाउने लक्ष्य छ। यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहोस्। सरकारले पनि कहाँ–कहाँ के गर्नुपर्ने हो, भन्नुहोस्।”
उनले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुका कारणबारे समेत बैंकर्ससँग जानकारी मागे। “बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा के समस्या भइरहेको छ ? सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भन्नुहोस्, हामी सहजीकरण गर्छौं,” उनले भने।
बैंकहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कठिनाइलाई एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसका आधारमा समाधान खोजिने स्पष्ट पारे ।
छलफलमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लगानीको वातावरण नभएको भन्ने बाहिरी चर्चामा सत्यता नरहेको बताएका थिए। बैंकिङ क्षेत्र केही पुराना नियामकीय व्यवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगे पनि समस्या समाधान गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।
बैंकर्सहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको जनाउँदै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीको माग विस्तारै बढ्ने संकेत देखिएको बताएका थिए। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत तथा व्यावहारिक सहजीकरण तत्काल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको लगानीको आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने तथा साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको सुस्ततालाई नियमित आर्थिक चक्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। “जलविद्युत्मा लगानी खोज्न मारामार छ। बाहिर देखिएजस्तो कमजोर अवस्था पनि होइन। यो एउटा चक्र हो,” उनले भने ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि छिट्टै सञ्चालनमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले उद्योगी–व्यवसायी नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानीका लागि उत्साहित देखिनु सकारात्मक संकेत भएको बताए। एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिड–१९ का समयमा साना व्यवसायीलाई दिइएको कर्जामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा कर्जाको प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्थामा छिमेकी मुलुकका असल अभ्यासलाई समेत हेरेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका गोरखशमशेर राणाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएभने सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य तथा आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको असर कर्जाको गुणस्तरमा परेको बताए । उनले कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ एक वर्षमै गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
नेपाल एसबीआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्जस्तै खाद्यान्न तथा निर्माण क्षेत्रमा पनि माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए।
उनले विगतमा भएका जबर्जस्ती मर्जरको असर परेका बैंकहरूलाई लगानी विस्तारमा समस्या भइरहेको तथा कर्जा नतिर्ने समस्याबाट बैंकहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय शाहले साना तथा मझौला उद्यममा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै बैंक तथा व्यवसायीलाई त्रसित नबनाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे। रियलस्टेटमा लगानी फसेका कारण पनि अर्थतन्त्र सुस्त भएको उनको भनाइ थियो।
प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले बैंक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको धरपकडले व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब कर्जाको प्रोभिजनिङसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बोझमा रहेकाले त्यसबाट निकासका लागि प्रभावकारी उपाय आवश्यक रहेको बताए। बैंकर्सहरूले समग्र समस्या समाधानका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
