मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकसित विचौलियाको सञ्जाल
मंगलबार, साउन १२ २०८३
काठमाडौं । सन्तान प्राप्तिको चाहना धेरै दम्पतीका लागि जीवनकै सबैभन्दा ठूलो सपना हुन्छ। यही संवेदनशील चाहनालाई आधार बनाएर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आईभीएफ (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवा विस्तार भएको छ। तर यही क्षेत्रमा नियमनको कमजोरी, विचौलियाको सक्रियता र केही चिकित्सक तथा संस्थाको मिलेमतोले उपचारलाई सेवा होइन, नाफामुखी व्यापारमा रूपान्तरण गरेको आरोप अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।
ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब (ओभम) निकालिएको प्रकरणले नेपालमा आईभीएफ उद्योगभित्र लुकेको एउटा गम्भीर संरचनागत समस्या सतहमा ल्याएको छ। अनुसन्धानका क्रममा विचौलिया, चिकित्सक र आईभीएफ केन्द्रबीच आर्थिक कारोबार भएको तथ्य प्रहरीले दाबी गरेको छ। यही घटनाले वात्सल्य नेचुरल आईभीएफ सेन्टर र त्यहाँ कार्यरत आईभीएफ विशेषज्ञ डा. नूतन शर्मामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उपचारका नाममा व्यापार
आईभीएफ उपचार विश्वभर नै महँगो उपचारमध्ये पर्छ। नेपालमा पनि एउटा चक्र पूरा गर्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। अधिकांश दम्पती ऋण लिएर, सम्पत्ति बेचेर वा वर्षौँको बचत खर्च गरेर उपचार गराउँछन्। यही बाध्यता केही संस्था र व्यक्तिका लागि आम्दानीको माध्यम बनेको आरोप छ।
अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने, अत्यधिक शुल्क असुल्ने, सफलता दरबारे अतिरञ्जित प्रचार गर्ने, अनावश्यक परीक्षण गराउने र पटक–पटक आईभीएफ गर्न दबाब दिने जस्ता गुनासा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। तर प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको अभावले यस्ता गतिविधि रोक्न राज्य असफल देखिएको छ।
विचौलियाको समानान्तर सञ्जाल
डिम्ब संकलन प्रकरणले देखाएको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकसित भएको विचौलियाको सञ्जाल हो।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार युवतीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर डिम्ब संकलनका लागि ल्याउने, उनीहरूलाई आईभीएफ केन्द्रसँग जोड्ने र त्यसबापत कमिसन लिने प्रणाली सक्रिय रहेको देखिएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवाभित्र नै ‘दलाल अर्थतन्त्र’ विकास भएको संकेत गर्छ।
यदि उपचार गर्ने चिकित्सक, बिरामी ल्याउने विचौलिया र सेवा दिने संस्था एउटै आर्थिक चक्रमा आबद्ध हुन्छन् भने बिरामी उपचारको केन्द्रमा रहँदैनन्, उनीहरू आम्दानीको स्रोतमा सीमित हुने खतरा बढ्छ।
डा. नूतन शर्माको विवादास्पद विगत
अनुसन्धानको दायरामा रहेकी आईभीएफ विशेषज्ञ डा. नूतन शर्माको विगत पनि विवादरहित छैन।
यसअघि अल्का अस्पतालमा कार्यरत रहँदा उनीमाथि कानुनविपरीत गर्भमा रहेको शिशुको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेको थियो। उक्त घटनासम्बन्धी भिडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।
छानबिनपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको फुल हाउस बैठकले चिकित्सकीय आचारसंहिता र प्रचलित कानुन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। नेपालमा गर्भमा रहेको शिशुको लिङ्ग पहिचान गरी त्यसका आधारमा गर्भपतन गराउन वा गराउन प्रेरित गर्न कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ।
अहिले उनी पुनः अर्को गम्भीर अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेकी छन्। ललितपुरस्थित आईभीएफ केन्द्रमार्फत १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको घटनामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार घटनामा पक्राउ परेकी एक बिचौलियासँग डा. शर्माबीच आर्थिक कारोबार भएको प्रमाणसमेत फेला परेको दाबी छ। समाचारमा आएका तथ्यलाई हेर्दा उनीहरुबीच आर्थिक लेनदेन भएको देखिन्छ । यद्यपि यी आरोपहरूको अन्तिम सत्यता अदालतको निर्णयबाट मात्र स्थापित हुनेछ।
वात्सल्य आईभीएफमाथि उठेका प्रश्न
यसअघि वात्सल्य नेचुरल आईभीएफ सेन्टर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आवश्यक अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएकाे थियाेे। संवेदनशील प्रजनन उपचार अनुमति नलिई सञ्चालन गर्नु आफैंमा गम्भीर कानुनी प्रश्न हो।
यदि त्याेबेला अनुमति नलिएको संस्था वर्षौँदेखि सञ्चालनमा थियो भने सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमै कारबाही किन गरेन? यो प्रश्नले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नियामक निकाय र अनुगमन संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने, अत्यधिक शुल्क असुल्ने, सफलता दरबारे अतिरञ्जित प्रचार गर्ने, अनावश्यक परीक्षण गराउने र पटक–पटक आईभीएफ गर्न दबाब दिने जस्ता गुनासा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। तर प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको अभावले यस्ता गतिविधि रोक्न राज्य असफल हुनु आफैँमा शंका उत्पन्न हुन्छ ।
पीडित सबैभन्दा कमजोर
आईभीएफ उपचार गराउने अधिकांश दम्पती मानसिक तनाव, सामाजिक दबाब र आर्थिक बोझमा हुन्छन्। उनीहरू चिकित्सकको सल्लाहमाथि पूर्ण विश्वास गर्छन्। यही विश्वासको दुरुपयोग भएमा त्यसको असर आर्थिक मात्रै होइन, मानसिक र शारीरिक रूपमा पनि गम्भीर हुन सक्छ।
यदि डिम्ब संकलन, उपचार सिफारिस वा अन्य प्रक्रियामा व्यावसायिक स्वार्थ हावी हुन्छ भने बिरामीको सूचित सहमति (Informed Consent), चिकित्सा नैतिकता र मानव अधिकारसमेत प्रभावित हुन्छ।
डा. नूतन शर्मा र वात्सल्यजस्ता व्यक्ति तथा संस्थाको गतिविधिका कारण आज हजारौँ दम्पतीले अपेक्षित सेवा होइन, पीडा, आर्थिक शोषण र ठगीको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। सन्तान प्राप्तिको गहिरो चाहनालाई आधार बनाएर यिनीसँग जोडिएका सयौँ विचौलियाले निःसन्तान दम्पतीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै ठगी गरेको आरोप छ। सन्तानको सपना बोकेर उपचारको खोजीमा पुगेका धेरै जोडीका लागि आशाको केन्द्र बन्नुपर्ने सेवा नै अन्ततः पीडा र निराशाको कारण बनेको देखिएको छ।
नियमन किन असफल?
यो घटनाले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ
* अनुमति नलिएका आईभीएफ केन्द्रहरू वर्षौँसम्म कसरी सञ्चालन भए?
* नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कारबाहीपछि पनि चिकित्सकमाथि प्रभावकारी निगरानी किन हुन सकेन?
* स्वास्थ्य क्षेत्रमा विचौलियाको नेटवर्क कसरी संस्थागत बन्यो?
* स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र प्रहरीबीच समन्वय किन प्रभावकारी हुन सकेन?
* आईभीएफ क्षेत्रको नियमित अडिट र निरीक्षण किन भएन?
एउटा केवल एउटा घटनाको अनुसन्धान गरेर समस्या समाधान हुँदैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै आईभीएफ केन्द्रको अनुमति, उपकरण, जनशक्ति, शुल्क संरचना, उपचार प्रक्रिया र सफलता दरको स्वतन्त्र अडिट गर्नुपर्छ। विचौलियामार्फत बिरामी ल्याउने प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, डिम्ब तथा शुक्रकीट संकलनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने र बिरामीको अधिकार संरक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
ललितपुरको डिम्ब संकलन प्रकरण कुनै एक चिकित्सक, एक विचौलिया वा एउटा आईभीएफ केन्द्रको मात्र विषय होइन। यसले नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य सेवाभित्र नियमनको कमजोरी, व्यावसायिक स्वार्थ र बिरामीको संवेदनशील अवस्थामाथि भइरहेको सम्भावित शोषणलाई उजागर गरेको छ।
यद्यपि अनुसन्धान जारी रहेकाले दोष वा निर्दोषको अन्तिम टुंगो अदालतको निर्णयले मात्र लगाउनेछ। तर यदि अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भई दोषी ठहरिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही भएन भने निसन्तान दम्पतीका लागि आशाको केन्द्र बन्नुपर्ने आईभीएफ सेवा केही व्यक्तिका लागि ठगी, अनियमितता र अविश्वासको पर्याय बन्ने जोखिम अझ गहिरिनेछ। त्यसैले यो प्रकरणलाई केवल आपराधिक अनुसन्धानका रूपमा होइन, नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कडा नियमन स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक देखिन्छ।
