मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
शुक्रबार, मंसिर १२ २०८२
काठमाडाैं । कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीहरूले औषधि ऐन २०३५ मा हालै गरिएको संशोधन ‘व्यावहारिक नभएको’ भन्दै कडा विरोध गरेका छन्। व्यवसायीहरू संशोधित प्रावधानहरूले आफ्नो पेसागत सुरक्षामा खतरा पुर्याएको दाबी गर्दै तत्काल खारेजीको माग सहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
संशोधित ऐनअनुसार औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। त्यस्तै, ३१ औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नगरेमा पसल स्वतः खारेज हुने प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई थप दबाबमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ। जसका कारण व्यवसायीहरूको लागि कठिनाइ उत्पन्न भएको र पेसागत सुरक्षा संकटमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूको मुख्य असन्तुष्टि दफा ११ को उपदफाप्रति छ, जसलाई उनीहरूले संविधानको मर्म विपरीत र व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रावधान भएकाे भन्दै विराेध जनाएका हुन्। संघका अनुसार सरकारले माग सम्बोधनका लागि समय सीमा दिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि चरणबद्ध संघर्षको घोषणा गरिएको हो।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष धनराज काफ्लेका अनुसार, मङ्सिर ११ देखि १६ सम्म विभिन्न विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। मङ्सिर ११ गतेदेखि व्यवसायीहरूले औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरको कार्यालय अगाडि ब्यानरसहित मौन धर्ना सुरु गरिसकेका छन्। त्यसपछि क्रमशः कालो झन्डा, पसल बन्द, विभागमा धर्नालगायत कार्यक्रम तय गरिएको काफ्लेले बताए ।
आन्दोलनको पहिलो दिन बिहीबार १ घण्टा विभागमा धर्ना दिइएको मोरङ अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार, “यो व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत छ। पेसागत सुरक्षामा प्रतिकूल असर भएकाले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। माग सम्बोधन नभए थप कठोर संघर्षमा जान्छौँ।”
व्यवसायीहरूको विरोध मङ्सिर १६ गतेसम्म चल्नेछ। सरकारले प्रतिक्रिया नदिए १७ मङ्सिरदेखि अनिश्चितकालीन बन्द र हडतालको चेतावनी संघले दिएको छ।
