बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रशासन भारतमैत्री नभएको ठहर गर्दै भारतीय सुरक्षा अधिकारीसहितको एक सम्मेलनले नेपाल चीनतिर ढल्किएको निष्कर्श निकालेको छ ।
विदेश मामिलाका जानकारसहितको सम्मेलनमा नेपालमा भारतसँग जोडिएका सरोकारका विषयमा सरकारले चासो नदिई चीनसँगका सरोकारलाई बढावा दिन थालेको विश्लेषण गरियो ।
नाकाबन्दिपछि नेपालमा भारतविरोधी धारणा अझ बढेको र त्यसको न्युनिकरण हुने अथवा आश्वस्त बनाउने काममा नेपाल सरकारले सहजीकरण नगरेको सम्मेलनको निष्कर्श थियो ।
नाकाबन्दिपछिका बर्षहरूमा नेपालको धारणा बुझ्न आएका विभिन्न कुटनीतिक जानकारहरूको पटक–पटकको भ्रमणका क्रममा तयार पारिएको रिपोर्टलाई पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अझ हाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा नेकपा विप्लव समूहको सक्रियता बढ्नु, ओली प्रशासन भारतमैत्री नबनिदिनुले भारतमा सुरक्षा खतरा बढेको पनि सम्मेलनका क्रममा कुरा उठ्यो ।
भारतीय सेनाका पूर्व जर्नेल तथा भारतीय गुप्तचर विभाग रअमा नेपालका लागि काम गरिरहेका अशोक मेहताले नेपाल मामिला सन्दर्भमा आफ्ना अनौपचारिक भ्रमण र बातचितको विषयलाई सम्मेलनमा राखेका थिए ।
उनको ठहर थियो,‘केपी ओली प्रशासन आएयता भारत–नेपाल सम्बन्ध सुमधुर र सुधारोन्मुख छैन । यसैकारण नेपालमा भारतीय प्रभाव बढाउनका लागि ओलीको विकल्प नै हुनुपर्छ ।’
मेहताले श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्सले भारत र चीन दुवैसँग सहज सम्बन्ध बनाउँदा नेपाल चाहिँ चीनतिर बढी ढल्केको दिल्लीको बुझाइ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
लखनउ सम्मेलनमा प्राध्यापक एसडी मुनी, जनरल मेहता, रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्था (आइडीएसए) का निहार नायक, प्राध्यापक संगीता थपलियाले नेपाल सम्बन्धबारे बताएका थिए ।
नेपालसँग विग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ४ पटक नेपाल पुगेको, सम्बन्ध विगारेको कसी मानिएका तत्कालिन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई हटाएको तथा नेपालमा सहयोग वृद्धि गरेको उल्लेख गरेका विज्ञहरूले नेपाल चीनसँग मिलेर विआरआईमार्फत विकासको गति खोजीरहेको औंल्याएका थिए ।
‘नेपालमा अहिलेको सरकार बनेकै भारतविरोधी भावनाको उपज हो । यो जनमत जबसम्म बलियो रहन्छ, भारततिर नेपालको झुकाव रहँदैन’, सम्मेलनमा एस डी मुनीले भने,‘त्यसैले नेपाललाई भारतको छातामुनि कसरी ल्याउने भन्नेमा भारतीय अधिकारी र सरकारले सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा भारतसँग भएको दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बीप्पा) सम्झौता खारेज भएपछि बीआरआई अन्तर्गत चीनको लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको मुनीले बताएका थिए ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालको यहि जनमतभित्रको विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि थियो । जसमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अघि बढाउनुपर्ने विवरण पनि राखियो ।
ओलीको अघिल्लो कार्यकालबारे चर्चा गर्दै त्यसबेला प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड राम्रो अवसर भएको तर अहिले प्रचण्ड एक भइसकेका कारण भारतीय छातामा उभ्याउन अलिक कठिन रहेको पनि विश्लेषण गरियो ।
