जनयुद्ध दिवस- सर्वोच्च अदालतको अवहेला

नेकपा माओवादी केन्द्रले धुमधामका साथ जनयुद्ध दिवसका नाममा शुभकामना मात्र दिएन, प्रचण्डले त यसलाई नमान्नेलाई खरानी पनि बनाउने कुरा गरे। माओवादीको युद्धलाई आम जनताले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सवाल रह्यो अहिलेको व्यवस्थाको कुरा। जनताको मत हेर्ने हो भने पनि संघीयता विरोधी रास्वपाका १२ लाख मत अनि व्यवस्था बिरोधी राप्रपाका ८ लाख मतलाई प्रचण्डको जबरजस्तीले मान्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँमाथि कांग्रेस र एमालेका ५० लाख मतले पनि जनयुद्ध अस्वीकार गरेको छ। यसकारण प्रचण्डले या कुनै पनि माओवादीले धम्क्याउनुको अर्थ हुँदैन।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि १८ वर्ष भयो। माओवादीले २०५२ फागुन १ गते शुरू गरेको संघर्ष ‘जनयुद्ध’ कि ‘हिंसा’ भन्ने विषय अहिले फेरि बल्झिएको छ। केही समयअघि नेकपा (एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले सदनमा माओवादीको गतिविधि हिंसात्मक भनेपछि विवाद चर्किएको थियो। २०७९ को चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गरेर क्यालेन्डर नै सार्वजनिक गरेको थियो। जसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र संघर्ष ‘जनयुद्ध’ कि? ‘हिंसा’! माओवादीले सशस्त्र संघर्ष घोषणा गरेको २९ वर्ष पार गरेको छ। सशस्त्र संघर्षको सूत्रधार १४ जनामध्ये एक रामबहादुर थापा ‘बादल’को एक साता अघिको अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादी कार्यकर्ताले तल्लो स्तरको गालीगलौज गरे। एमाले उपाध्यक्षका हैसियतले बादलले सैद्धान्तिक जगबाट आफ्नो भनाइ राखेका थिए। ‘जनयुद्ध भनेको युद्ध हो, युद्ध भनेको हिंसा हो। हिंसा भनेको रक्तपात हो, त्यहाँ मर्ने र मार्ने हुन्छ। युद्ध, हिंसा भनेको वर्ग संघर्षको सर्वोच्च रूप हो’, बादलले प्रष्टसँग भनेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक माओवादी सशस्त्र संघर्ष हिंसा भनिरहनु, योगेशले सदनमै हिंसा भन्नु र सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गरिसक्दा पनि माओवादी कार्यकर्तालाई बादलले ‘जनयुद्ध’ भनिदिए वैधता हुने थियो भनेर आश गर्नु फगत हो।

माओवादीले बहुमत ल्याएर निरन्तर सरकार चलाएको र अनेक चिजमा परिवर्तन गरेको भए जनयुद्धको औचित्य हुने थियो। जुन विषयको औचित्य नै छैन त्यसलाई दुनियाँले स्वीकार गरिदिनुपर्छ भन्ने भाष्यमा आम जनताले मानिदिनुपर्छ भन्ने छैन, मान्दैन पनि। यसर्थ करकाप र जबरजस्तीको कुनै अर्थ बाञ्छनीय छैन। अझ सर्वोच्च अदालतले नै यसलाई नमान्नू भन्ने आदेश दिएपछि मान्नु भनेको अदालतको अवहेलना हुन आउँछ भन्ने हेक्का होस्।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ४ वटा सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । १४ पटक सरकारमा सहभागी भएको छ । त्यो बेला कुनै चासो छैन, अहिले एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र एमाले बनिसकेका पूर्वसहकर्मी बादलबाट ‘जनयुद्ध’को वैधता कुनै पनि इमान्दार माओवादी कार्यकर्ताले खोज्दैन ।