मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
सोमबार, माघ २१ २०८१
काठमाडौं । नेपाली इतिहासमा लोह् पुरुष र राजनीतिमा पदलाई नकार्ने व्यक्तिका रुपमा परिचय स्थापित गरेका गणेशमान सिंहपुत्र कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारमा पुगेपछि मनपरीतन्त्र हावी गराउन खोजेका छन्।
परम्परागत राजनीतिक दलले सरकारमा पुगेर बेथिति बढाएको भनी आलोचना भइरहेका बेला हारगुहार गरी पाएको उपप्रधानसहित सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीलाई सिंहले मनोपोली चलाउने पदका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले उपप्रधानमन्त्री सिंहको कार्यालय र सचिवालय मर्मतमा करिब ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो सिंहको निर्देशनमा नै भएको दाबी गरिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय मर्मतमा भएको खर्च विवरण माग गर्दा मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै खर्च नगरिएको दाबी गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय मर्मतमा ४८ लाख ९१ हजार ७१८ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर चन्द्रकाजी गुरूङले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो खर्च दुई वटा शीर्षकमा गरिएको छ।
पहिलो, निर्माण तथा मर्मत सम्भारतर्फको खर्च भनिएको छ। यसमा २८ लाख ३० हजार ७४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयको कार्य÷सूचना सार्वजनिक गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताका लागि भन्दै विभिन्न फर्निचर खरिद तथा तथा फर्निसिंग कार्यमा २० लाख ६० हजार ९७६ रुपैयाँ खर्च भएको गुरुङले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहको कार्यालय तथा सचिवालय मर्मतसम्बन्धी काम गरेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी, इन्जिनियर उमेश चौधरीले सहरी विकास मन्त्रालयले मर्मतसम्बन्धी माग गरेपछि कार्यालयले मर्मतसम्भार गरेको बताए।
अहिले जहाँ सहरी विकासमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय छ, त्यो सिंहदरबारभित्रको पुरानोमध्येको भवन हो। पुरानो र जीर्ण भवनमा रहेको मन्त्रीको कार्यालय (कार्यकक्ष) र सचिवालय आकर्षक भएन भन्दै उनको सचिवालयले मर्मतको काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई दबाब दिएको थियो।
यसक्रममा सचिवालयका कर्मचारी बस्ने कोठा पहिलेभन्दा फराकिलो बनाइएको छ। त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीको भेटघाटका लागि भन्दै ‘गोप्य वार्ता’ गर्न मिल्ने नयाँ कक्ष निर्माण गरिएको छ। मन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालयमा सोफा, कुर्सी, टेबुल लगायतका फर्निचर र अरू फर्निसिंग सामग्री पनि नयाँ राखिएको छ।
२०६९ जेठ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार स्थापना भएको सहरी विकास मन्त्रालय रहने ठाउँ अभाव भएपछि सुरक्षण मुद्रण विभागको यही भवन खाली गराएर राखिएको थियो। त्यसयता मन्त्रालय बसिरहेको यो भवन जीर्ण छ।
सिंहदरबारको पुनर्संरचनाअन्तर्गत तयार पारिएको गुरूयोजनामा रेनोभेट वा पुनर्निर्माण पनि गर्न नमिल्ने भवन भत्काउनुपर्ने सूचीमा राखिएका छन्। त्यहीकारण यो भवन भत्काएर पार्किङस्थल बनाउने योजना बनेको हो। भत्काउनुपर्ने त्यही भवनमा सिंह उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री भएर आएपछि ‘व्यवस्थित गर्ने’ भन्दै ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गराइएको हो।
मन्त्री फेरिएसँगै मन्त्रीको सचिवालयले कार्यकक्ष, निवास लगायतका ठाउँमा पुराना सामान हटाएर नयाँ सामान राख्न लगाउने गर्छन्। पहिलेका मन्त्रीले प्रयोग गरेका सामान आफूले प्रयोग नगर्ने भन्दै नयाँ सामान माग गरेर संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने गरेको शहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
सिंहले बेथितिको यो शिलशिलालाई अनुमोदन गरेर राजनीतिक कदको नै अपमान गरेका छन्। बाबु गणेशमान सिंहले पाएको प्रधानमन्त्री पद समेत लिएका थिएनन्। तर, छोरा प्रकाशमान भने सभापति देउवाकहाँ धाएर अनुनय बिनय गरेर पाएको उपप्रधानसहित सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु कता हो कता मनपरी निर्णय र सिंगारपटारमा व्यस्त छन्।
