सहकारी ठगी नगरेको भन्ने अवस्था छैन

अदालतले कसैलाई धरौटी रकममा छाड्नु भनेको अभियुक्तलाई अस्थायी रूपमा थुनाबाट रिहा गर्नु हो, तर त्यसको सट्टामा अदालतमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया आपराधिक न्याय प्रणालीमा प्रयोग गरिने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था हो, जसले अभियुक्तलाई स्वतन्त्रता दिने तर न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। धरौटी रकमका आधारमा रिहा गर्दा अभियुक्तले अदालतमा उपस्थित हुने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। धरौटी रकमले दुईवटा मुख्य उद्देश्य पूरा गर्छ।

न्यायालयको नियन्त्रण कायम राख्नेः अभियुक्तले अदालतको आदेश पालना गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित हुने सुनिश्चितता दिन धरौटीको व्यवस्था गरिएको हो। यदि अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएन भने धरौटीको रूपमा राखिएको रकम जफत गरिन्छ। अभियुक्तको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नेः आपराधिक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा पनि अभियुक्त निर्दोष ठहर्छन् भन्ने मान्यता न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो। धरौटी रकमले अभियुक्तलाई थुनामुक्त रहँदै आफ्नो जीवन सामान्य रूपमा चलाउन मद्दत गर्छ। अदालतले अभियुक्तको प्रकृति, मुद्दाको गम्भीरता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था, विगतका आपराधिक रेकर्ड, भाग्ने सम्भावना र समाजमा खतराको स्तरको आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गर्छ। यदि अभियुक्त धरौटी तिर्न सक्षम छ भने, उनले अदालतमा तोकिएको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन सक्छन्। तर यदि अभियुक्त आर्थिक रूपमा कमजोर छ भने, अदालतले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै रकम घटाउने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था (जस्तै, व्यक्तिगत जमानत) को प्रावधान गर्न सक्छ। धरौटी रकम तोक्दा अदालतले अभियोगको गम्भीरता, अभियुक्तको आचरणलाई ध्यानमा राख्छ। अभियुक्तको विगतको आपराधिक इतिहास भएमा धरौटी रकम उच्च हुने सम्भावना हुन्छ। अभियुक्तले देश छोड्ने वा अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने सम्भावना भएमा धरौटी रकम धेरै हुन सक्छ।

अभियुक्तको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा रकम न्यून गर्न सकिन्छ। यदि अभियुक्तले धरौटी रकम तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा, अदालतले अन्य विकल्पहरू दिन सक्छ। व्यक्तिगत जमानत, सामाजिक संस्था, केही अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाले धरौटी रकमको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अभियुक्तले धरौटीमा रिहा भएपछि केही जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतमा तोकिएको मितिमा उपस्थित हुनु। पुनः अपराध नगर्नु। तोकिएको स्थानमा मात्रै रहनु। अदालतले थप आदेश दिएमा त्यसको पालना गर्नु। अभियुक्तको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा, थुनाको भार कम गर्न सहयोग हुन्छ धरौटीमा छुट्दा। न्यायिक प्रक्रियामा अभियुक्तलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। तर यसमा चुनौती पनि छ, अभियुक्तले भाग्ने सम्भावना। धरौटी रकम तिर्न नसक्ने आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिहरूले अन्याय महसुस गर्ने अवस्था पनि हुन्छ। अपराधको गम्भीरतालाई ठेगान गर्न कठिनाइ पनि हुन्छ।

अदालतले धरौटी रकममा छाड्नु भनेको न्याय र मौलिक अधिकार बीचको सन्तुलन कायम गर्ने कानुनी उपाय हो। यो प्रणालीले अभियुक्तलाई अस्थायी स्वतन्त्रता प्रदान गर्दा पनि न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्छ। तर यो प्रणाली प्रभावकारी बनाउन न्यायालय, अभियुक्त, र समाज सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु आवश्यक छ। यो कानुनी व्याख्यामा सबैतिर अभियुक्त भनिएको छ। अभियुक्तको अर्थ अपराधी पनि होइन, निरपराधी पनि होइन। अदालतहरूका भाषामा भनिएका छन्,‘निजले सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगी अपचलन नगरेको भन्न सक्ने अवस्था छैन।’