रवि प्रकरणभित्रको अर्को काण्ड

जब राज्यका निकायलाई प्रभावित बनाइन्छ अनि फरक किसिमको अतिवाद बर्बराउन थाल्दछ। कानुन कार्यान्वयनको सवालमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित बनाउन अनेक प्रकारका प्रकरणको बहसमा मुख्य मुद्दाको विषयान्तर गरेर नागरिक तहलाई भड्काउने कोशिश हुन्छ। त्यसैको पृष्ठभूमीमा अहिले सामाजिक भनिएको तर असामाजिक गतिविधिको जरो गाडीरहेको सञ्जालमा चलिरहेको छ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा सुतेको भनी प्रचार गरिरहेको फोटो काण्ड। यो रवि लामिछानेको हो या होइन भन्ने दुई खाले बहस अहिले चलिरहेका छन्। यी दुवै खाले बहस कमजोर राज्य प्रणालीमा मुख्य सहकारी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा अदालतमा पेश हुने संघारको चरमपन्थी गतिविधि भन्नुमा कुनै द्विविधा रहेन। जब कानुन कमजोर अवस्थामा रहन्छ यस्ता अतिवादी बहस जिम्मेवार मानिसबाट पनि हुन थाल्दछन्। किनभने उनको जिम्मेवारी नै अतिवादी चरमपन्थलाई उग्र बनाउनु हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले फोटोको वास्तविकताबारे अनुसन्धान जारी राख्या छ। त्यो फोटो रवि लामिछानेकै हो कि होइन भन्ने पुष्टि हुन बाँकी छ र त्यसको अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। रास्वपाका समर्थक कार्यकर्ता डा. निकोलस भुसालले यो फोटो आफूले खिचेको र वास्तविक भएको दाबी गरेका खबरहरु बाहिरिएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो फोटो रियल हो मैले नै खिचेको हो।’ रविका सहयोगी एवम् रास्वपा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहराले त्यो फोटो रविकै भएको दुई पटक दाबी गरेका छन्। यसलाई ब्यापक बनाउने पनि बोहोरा नै हुन्। राती फेसबुक स्ट्याटस र बिहान लाइभमा आएर यसलाई रविको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया भड्काउने नियतका साथ प्रचार गरेको रुपमा बुझ्न आवश्यक छ। किनभने रास्वपाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी पूर्वाग्रही भएको भनी यसअघि नै आरोप लगाइरहेको थियो। उनले ‘सामाजिक सन्जालमा कतै पाएर’ त्यो फोटो आफूले फेसबुकमा पोष्ट गरेको बताएका छन्। तर त्यो पोस्ट गर्नुअघि रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष समेत रहेका बोहोराले तथ्य परिक्षण गर्नु पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने मूल प्रश्न हो। जिम्मेवार मानिसले तथ्य परिक्षण गरेर मात्र पोस्ट गर्नुपर्छ। यसर्थ उनको नियत विषयान्तर गर्नमा केन्द्रित थियो भन्नेमा अब द्विविधा रहेन।

कानुनका जानकारहरुका अनुसार यसरी कसैको फोटो खिच्न र सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। एउटा अनलाइनमा अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराई भन्छन्, ‘कसैको फोटो अनुमति विना खिच्नु, तोडमोड गर्नु र सार्वजनिक गर्नु दण्डनीय छ। मुलुकी संहितामै यो व्यवस्था छ। न्यायिक हिरासतमा राखेको व्यक्तिको पनि फोटो भिडिओ सार्वजनिक गर्न पाइँदैन।’ यो तस्बिरबारे रास्वपा बिरोधीसहितले पनि बहस चलाइरहेका छन्। यसलाई प्रचार गर्दै भनेका छन्,‘यो फेक हो।’ फेक हो होइन भन्ने राज्यको निकायले परिक्षण गर्ने हो कि बहसमा सामेल हुनेले हो? यस्तो अवस्थामा मुलुक दुर्दशाको गतितिर लम्किन्छ। एक हिसाबले लम्किसकेको प्रतीत टिप्पणीकारले गरिसकेको छ। कोही कानुनी, सामाजिक, नैतिक लगाममा छैन। आफूलाई विद्वान भन्नेहरू नै कानुनविरोधी कुतर्कसहित सतहमा देखिन थाल्नुले पनि देशको हविगत कतातिर जाला भन्ने त्रासदी कम छैन।