मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, मंसिर २५ २०८१
पछिल्लो समय मुलुकमा राजश्व संकलन बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले बढेको हो।
अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा दुई खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवको चार महिनामा तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको भने देखिँदैन । पछिल्लो पाँच वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आव २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड लक्ष्य रहेकोमा ७१ दशमलव ३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । आव २०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य रहेकोमा ९२ दशमलव ५० प्रतिशत, आव २०७८÷७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ९० दशमलव २४ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १४ खर्ब तीन अर्ब १५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २३ प्रतिशत र गत आव २०८०÷८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ७४.५४ प्रगति भएको थियो । चालु आवको वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्तलगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति लिइएको छ।
वर्तमान सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मा राजस्व अभिबृद्धि तथा सरकारी खर्चको विकास कार्यक्रमको व्यवस्था अन्तर्गत योजनाको अन्तिम वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा अन्तिम उपभोग खर्च र कुल गार्हस्थ्य बचत क्रमशः ९१ दशमलव पाँच प्रतिशत र आठ दशमलव दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । कुल राष्ट्रिय बचत भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी कुल स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ दशमलव छ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धिः प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवम् तुलनात्मक लाभ भएका बस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी उत्पादन गर्नु, उत्पादित वस्तुको लागत प्रभावकारिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु, सम्भाव्यताका आधारमा रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना र चालु उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र नीति राखिएको छ।
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी औद्योगिक क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक निजी लगानी परिचालन गर्नु, औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक सीप, उद्यमशील संस्कार, जोखिम बहन क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको विकास गर्नु, परम्परागत रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नवप्रवर्तनकारी ज्ञान र क्षमतासँग अन्तर–आबद्ध गरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य र कार्यक्रम राखिएको छ । त्यस्तै, नेपाली मौलिक उत्पादनको ब्रान्डिङ, पेटेन्ट अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अग्र र पृष्ठ सम्बन्धसहितको मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्नुका साथै सञ्जालीकरण गर्नु, निर्मित औद्योगिक पूर्वाधारहरूको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुने गरी सञ्चालन गर्नु, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगमा आन्तरिक मूल्याङ्कन भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको निर्माण, विकास र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
नेपालको सरकारी खर्च (पुँजीगत खर्च) अन्तर्गत देखिएका प्रमुख समस्याहरुमा : जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी छैन । माथिल्लो निकाय र शक्तिकेन्द्रप्रतिको भक्तिमा अडेको छ । प्रक्रिया र कानूनी जटिलताले गर्दा समस्यामूलक र कठोर बन्दै गएको छ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अत्याधिक मात्रामा रहेको छ । राजनैतिक दलसँग आबद्ध भएकाले पदसोपान, आदेशको शृङ्खला टुटेको छ, प्रभावित भएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहको स्पष्ट मापदण्ड कायम गर्ने, क्षतिपूर्ति सहितको सार्वजनिक बडापत्रको व्यापक प्रयोग, गुनासोको सुनुवाई र कारवाही गर्नुपर्छ । आधुनिक प्रशासनिक पद्धतिको जानकारी, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास, परिवर्तनको बोध र आत्मसात गराउन क्षमता विकास गराउने रणनीतिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु आवश्यक रहेको छ । निजामती सेवाले हाल गरिरहेका कार्यहरुको लेखाजोखा गर्दै आगामी दिनमा संघीय संरचना अनुसार के–कस्ता कार्य संघ वा केन्द्रीय निजामती सेवाले गर्नुपर्ने हो, के–कस्ता कार्य प्रान्त र के–कस्ता कार्य स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा के कति कुन दर्जाका कर्मचारी आवश्यक पर्ने हुन् सोको खाका तयार गरिनु आवश्यक छ । सबै तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई बदलिँदो परिवेश र संघीयताको मर्म अनुसार कानूनी, प्रशासनिक, आर्थिक–वित्तीय र जनसरोकार सम्बोधन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी पेशागत दक्षता र क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्दछ।
नेपालको सरकारी खर्च (पुँजीगत खर्च) अन्तर्गत देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरुको निराकरण गर्न : सदाचार पद्धतिका मूल्यहरुको निर्धारणमा: वैधानिकता, नैतिक नेतृत्व, सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, इमान्दारिता, स्वार्थरहितता, कार्यकुशलता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व, समानता र समता । सदाचारका पूर्वाधारहरुमा:संस्थागत कार्यविधिको निर्धारण, नैतिक शिक्षा र नैतिक सचेतनाको विकास, कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलता र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, आचार संहिताको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुनी, संस्थागत व्यवस्था, आचरण र सदाचार प्रबद्र्धन तालिम, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था, राष्ट्रिय सदाचार नीति, सदाचार हेर्ने अधिकारी, अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । आचरणगत व्यवहारमा: समय पालना र सार्वजनिक, स्वार्थ बाझिएको विषयमा संलग्न नरहने, उच्च नैतिक व्यवहारको प्रदर्शन, समयको पालना र न्यायिक मनको प्रयोग, संविधान, कानुन र पेशागत मूल्य मान्यताको पालना, साधन स्रोतहरुको सही र इमान्दारीपूर्वक प्रयोग गरिनु आवश्यक छ।
