बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बुधबार, साउन ९ २०८१
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगमा काटेको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेसँगै मंगलबार साँझ ८ बजेपछि ती उद्योगहरूमा लाइन जोडिएको हो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरू प्रिमियम महसुलबापतको रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले असार २५, २६ र २७ गते ३ दिन गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले पुनः बक्यौता असुल गर्न कारबाही अगाडि बढाउन पाउने गरी सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको तथा विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोडेको हो ।
‘उद्योगीले पनि वक्यौता रकम तिर्नुपर्छ, प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न हुँदैन,’ प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री दीपक खड्काले भनेका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सुझावअनुसार नै प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई यही असार ९ गते बिल पठाएको थियो। प्राधिकरणले दिएको १५ दिनको अवधि सोमबार नै सक्किएको छ।
आयोगले महसुल उठाउन भनी तोकिएको अवधिको बक्यौता करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा ओलीले घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाकी लाइन जोड्न प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गत शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसे पनि लाइन जोड्ने सम्बन्धमा सहमति हुन सकेन। लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने पक्षमा प्राधिकरण थियो। आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो।
आयोगले विद्युत् उपभोक्त हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ को उपदफा (१) देखि उपदफा (१०) उल्लंघन भनिएको छ।
जसले उपभोक्ताले गरेको गुनासो समाधान सम्बोधन हुन अघि नै विद्युत् दिने संस्थाले लाइन काट्न नमिल्ने व्यवस्था छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूले निवेदन दिएका कारण लाइन जोड्न र किन लाइन जोड्न उपयुक्त नहुने सम्बन्धमा ३० दिनभित्र आयोगमा सबुत तथा प्रमाणसहित भनाइ पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोमबार पुनः प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बस्यो। बैठकमा काटिएको लाइन जोड्नुपर्छ भन्ने बहुमतसँगै बैठकको निर्णयका सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माइन्युट उठाएका थिए। प्राधिकरण सञ्चालक समिति सचिवसमेत रहेका घिसिङले बक्यौता रहेका उद्योगीहरूलाई तीन महिनाभित्र महसुल उठाउने म्याद पनि दिएका छन्।
